भारताचा खनिजांवरील आयात खर्च १०.१२ लाख कोटींवर; उत्पादनातील अडथळे कायम

भारताच्या वाढत्या औद्योगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी खनिज आयातीवर अवलंबून राहणे महागात पडत आहे. FY26 मध्ये भारताचा खनिज आयात खर्च १०.१२ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी टप्प्यावर पोहोचला आहे. कोळसा, लोह खनिज आणि इतर महत्त्वाच्या खनिजांच्या मागणीत होत असलेली वाढ पाहता, देशांतर्गत उत्पादनाची कमतरता स्पष्टपणे जाणवत आहे. यामुळे पॉवर, स्टील आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रांवर जागतिक किमतींमधील चढ-उतारांचा मोठा परिणाम होत आहे.

लिलाव झाले, पण उत्पादन कुठे आहे?

सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१५ पासून खासगी क्षेत्राला ७२० पेक्षा जास्त खनिज ब्लॉक्सचा लिलाव करण्यात आला आहे. मात्र, यातील केवळ १०५ ब्लॉक्स (सुमारे १४%) सध्या कार्यरत आहेत. अनेक खाणींना कायदेशीर मंजुरी मिळाल्यानंतरही त्या कार्यान्वित होण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे राष्ट्रीय पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला आहे.

नवीन कायद्याने दिला दिलासा?

प्रकल्प सुरू होण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी सरकारने 'Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026' लागू केला आहे. २२ ऑगस्ट २०२६ पासून अमलात आलेल्या या कायद्यातील 'सेक्शन ९डी' नुसार, राज्यस्तरावरील करांचे सुलभीकरण (Standardization) करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या विखुरलेल्या कर रचनेमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये साशंकता होती, ती दूर करून एक पारदर्शक वातावरण निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

महसूल विरुद्ध उत्पादन

एकीकडे औद्योगिक उत्पादन संथ असले तरी, राज्यांना या क्षेत्रातून मोठा महसूल मिळत आहे. FY15 ते FY26 या काळात राज्यांनी ७.६७ लाख कोटी रुपये महसूल जमा केला आहे. यात ओडिशामध्ये ७९ पैकी ३५ ब्लॉक्स सुरू करून चांगले काम केले आहे, मात्र इतर अनेक ठिकाणी प्रशासकीय कारणांमुळे खाणी रखडल्या आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाचे हे असेल की, नवीन धोरणांमुळे जमिनीवरील उत्पादन किती वेगाने वाढते आणि आयात अवलंबित्व किती कमी होते.