भारताची खनिज मोहीम: चीनला शह देण्याची मोठी खेळी, पण रस्ता खडतर!

भारताची नवी खनिज रणनीती

ऊर्जा संक्रमण आणि औद्योगिक विकासाला बळ देण्यासाठी भारत आता जागतिक स्तरावर महत्त्वाची खनिजे मिळवण्यासाठी कंबर कसून तयार आहे. जगभरातील भू-राजकीय तणाव आणि चीनचे या क्षेत्रातील वर्चस्व पाहता, भारत विविध देशांशी युती करत आहे. ग्लोबल मायनिंग इंडेक्स (Global Mining Index) नुसार, गेल्या वर्षभरात या क्षेत्रात मोठी वाढ दिसली आहे. S&P/TSX ग्लोबल मायनिंग इंडेक्स (S&P/TSX Global Mining Index) मध्ये 92.18% ची वाढ झाली आहे. तसेच, MSCI वर्ल्ड मेटल्स अँड मायनिंग इंडेक्सने (MSCI World Metals and Mining Index) 2025 मध्ये चांगली कामगिरी केली आहे.

स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांची मागणी वाढत आहे. मात्र, लिथियम (Lithium) सारख्या वस्तूंच्या किमतीत चढ-उतार दिसून येत आहे. 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी लिथियम कार्बोनेट फ्युचर्स (Lithium Carbonate Futures) ₹136,000 प्रति टन दराने ट्रेड करत होते, जे दिवसात 0.37% वाढले, पण महिन्याभरात 10.53% ने घसरले. तरीही, वर्षाभराच्या तुलनेत ते 76.28% ने जास्त आहेत. रेअर अर्थ एलिमेंट्सच्या (Rare Earth Elements) किमतीतही अस्थिरता आहे; निओडीमियम ऑक्साईडच्या (Neodymium Oxide) किमतीत नुकतीच 16.36% वाढ झाली आहे, जी पुरवठ्याच्या चिंतेकडे लक्ष वेधते. या किमतीतील चढ-उतार व्यापार धोरणांचा आणि प्रमुख उत्पादक राष्ट्रांच्या हालचालींचा परिणाम आहेत.

चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान

भारत अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसारख्या देशांशी असलेले करार वाढवून आपल्या खनिजांच्या पुरवठ्याचे स्रोत विस्तारत आहे. चीन सध्या जागतिक क्रिटिकल कच्च्या मालाच्या रिफायनिंग क्षमतेपैकी 60% पेक्षा जास्त आणि 90% हून अधिक रेअर अर्थवर प्रक्रिया करतो. ऑस्ट्रेलिया लिथियमचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे, तर कॅनडाकडे खाणकामातील नवकल्पना आणि गुंतवणूक-अनुकूल धोरणे आहेत.

भारतातील कंपन्या, जसे की कोल इंडिया (Coal India) (P/E 7.78) आणि NMDC (P/E 12.56), या उद्योगाच्या सरासरी P/E 9.63 पेक्षा कमी दराने ट्रेड करत आहेत, जी देशांतर्गत बाजारात काही संधी दर्शवते. दुसरीकडे, ग्लोबल मायनिंग इंडस्ट्रीचा P/E रेशो सुमारे 24.41 आहे, जो वाढीसाठी जास्त अपेक्षा दर्शवतो. मात्र, जगात नवीन खाणी विकसित करण्याची प्रक्रिया अत्यंत लांबची आहे. शोधापासून उत्पादनापर्यंत सरासरी 17.9 वर्षे लागतात, जी अमेरिकेत 29 वर्षांपर्यंत वाढू शकते, कारण तिथे नियामक आणि कायदेशीर अडथळे अधिक आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशनची (National Critical Mineral Mission) उद्दिष्ट्ये या तुलनेत अतिशय महत्त्वाकांक्षी आहेत.

आव्हानात्मक वाटचाल

भारताचे प्रयत्न असूनही, खनिजांच्या पुरवठा साखळीतील आव्हाने मोठी आहेत. जगभरात नवीन खाणी विकसित करण्यासाठी लागणारा सरासरी कालावधी जवळपास 18 वर्षांपर्यंत पोहोचला आहे. यामागे विस्तृत शोध, परवानग्या आणि पर्यावरणविषयक तपासणी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, नवीन करार झाले तरी पुरवठा वाढण्यास अनेक वर्षे किंवा दशके लागू शकतात.

याव्यतिरिक्त, खनिज प्रक्रिया क्षेत्रात भारत तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खूप मागे आहे. चीन या क्षेत्रात 90% हून अधिक रेअर अर्थवर प्रक्रिया करून वर्चस्व राखून आहे. त्यामुळे, पुरवठा साखळीची खरी सुरक्षा धोक्यात आहे. चीन व्यतिरिक्त, नवीन भागीदार राष्ट्रांमध्येही संसाधन राष्ट्रवादाचा (Resource Nationalism) धोका वाढू शकतो, ज्यामुळे पुरवठा खंडित होऊ शकतो किंवा अटी प्रतिकूल होऊ शकतात.

उदाहरणार्थ, ब्राझील हा एक महत्त्वाचा भागीदार असला तरी, तेथील कंपन्यांच्या मूल्यांकनात तफावत आहे. ब्राझिलियन क्रिटिकल मिनरल्स लि. (Brazilian Critical Minerals Ltd.) चा P/E रेशो -9.2x (LTM) आहे, तर व्हॅले एस.ए. (Vale S.A.) चा फॉरवर्ड P/E 7.73 आहे. त्यामुळे, या नवीन पुरवठा साखळ्या किती काळ टिकतील, हे अनिश्चित आहे.

भविष्यातील दिशा

भारताचे राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी देशांतर्गत शोध, परदेशातील मालमत्ता संपादन आणि पुनर्वापर क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. या मिशनचे उद्दिष्ट 2030-31 पर्यंत 1,200 पेक्षा जास्त देशांतर्गत शोध प्रकल्प आणि 50 परदेशी खाण मालमत्ता संपादित करणे आहे. तसेच, अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये 25 महत्त्वाच्या खनिजांवरील आयात शुल्क माफ करण्यात आले आहे, जे देशांतर्गत प्रक्रिया आणि शुद्धीकरणाला चालना देईल. हे सर्व उपक्रम दीर्घकालीन वचनबद्धता दर्शवतात, परंतु जागतिक संसाधन विकास आणि तंत्रज्ञान संपादन यातील गुंतागुंत दूर करण्यावरच त्यांचे यश अवलंबून असेल.