भारताचे क्रिटिकल मिनरल्स लिलाव अयशस्वी! गुंतवणूकदारांची अनास्था, संसाधने मिळवण्यात अडथळे

खनिज लिलावात गुंतवणूकदारांची गर्दी का नाही?

सहाव्या फेरीतील लिलावात पाच ब्लॉक्सना तर एकही बोली (Bid) लागली नाही, तर उर्वरित पाच ब्लॉक्समध्ये आवश्यक असलेल्या किमान तीन पात्र बोलीदारांपेक्षा कमी अर्ज आले. यामुळे भारत सरकारचे देशांतर्गत खनिज उत्खनन वाढवण्याचे प्रयत्न रखडले आहेत. हे अडथळे नवीन नाहीत; 2023 पासून झालेल्या मागील लिलाव फेऱ्यांमध्येही 81 पैकी 14 ब्लॉक्सवर बोली लागली नव्हती आणि 33 ब्लॉक्समध्ये पुरेसे पात्र बोलीदार नव्हते.

गुंतवणूकदार अनेक कारणांमुळे या लिलावांपासून दूर राहत आहेत. यामध्ये भूगर्भीय माहितीची (Geological Data) गुणवत्ता, प्रचंड उत्खनन खर्च, प्रकल्पांना लागणारा मोठा कालावधी आणि नियमांमधील अनिश्चितता यांसारख्या समस्यांचा समावेश आहे. जागतिक स्तरावरही नवीन खनिज उत्खनन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक कमी झाली असल्याने, गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत आहेत.

जागतिक स्पर्धा आणि धोरणात्मक आव्हान

लिथियम, कोबाल्ट आणि रेअर अर्थ एलिमेंट्स (Rare Earth Elements) सारख्या खनिजांची जागतिक मागणी प्रचंड असली, तरी भारतातील लिलावांमध्ये गुंतवणूकदारांचा सहभाग कमी दिसत आहे. चीनचे खनिज प्रक्रियेतील वर्चस्व आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) अस्थिरता या पार्श्वभूमीवर, भारत आपल्या नैसर्गिक संसाधनांवर अधिक नियंत्रण ठेवू पाहत आहे. मात्र, यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होत आहे.

देशाचे स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) लक्ष्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यासाठी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. तरीही, उच्च भांडवली खर्च, दीर्घकालीन प्रकल्प विकास, पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासकीय (ESG) गरजा व खाण क्षेत्रातील अपुरी पायाभूत सुविधा यांमुळे गुंतवणूकदार कचरत आहेत. ग्रेफाइट आणि लिथियम सारख्या खनिजांच्या किमतीतील अस्थिरताही नवीन प्रकल्पांच्या नफ्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.

संरचनात्मक त्रुटी आणि भविष्यातील दिशा

लिलावांमध्ये सातत्याने कमी प्रतिसाद मिळणे हे भारतातील खाण क्षेत्रातील आणि धोरणात्मक चौकटीतील (Policy Framework) संरचनात्मक त्रुटी दर्शवते. पुरेशा भूगर्भीय माहितीचा अभाव आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारे पुरेसे प्रोत्साहन (Incentives) नसणे, हे मोठे अडथळे आहेत. नवीन उत्खनन प्रकल्पांसाठी भांडवल आणणे हे एक मोठे आव्हान आहे. सध्याची लिलाव प्रणाली, जी नवीन खनिज शोधांना फारसे प्रोत्साहन देत नाही, यामुळेही ही समस्या वाढत आहे. परवानग्या मिळवण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया आणि नियामक मंजुरीचा विलंब या मोठ्या अडचणी आहेत.

भविष्यात यशस्वी होण्यासाठी, लिलाव यंत्रणेत सुधारणा करणे, गुंतवणूकदारांच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेशी जुळवून घेणे, भूगर्भीय सर्वेक्षणात सुधारणा करणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आवश्यक आहे. तसेच, धोरणात्मक जागतिक भागीदारीही महत्त्वाची ठरेल.