मध्य पूर्वेकडील तेल आयात २७% नी घटली, भारताचा बदलला इंपोर्टचा नकाशा

Detailed Coverage

मध्य पूर्वेकडील तेल आयातीत मोठी घट

लाल समुद्र आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) वाढत्या तणावामुळे भारताने आपल्या तेल आयात धोरणात मोठे बदल केले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) मध्य पूर्वेकडील देशांमधून होणारी कच्च्या तेलाची आयात तब्बल २७% नी घटली आहे. आता रोजची सरासरी आयात १.५५ दशलक्ष बॅरल इतकी झाली आहे.

रशिया आणि लॅटिन अमेरिकेकडे वाढता कल

मध्य पूर्वेकडील आयातीतील घट भरून काढण्यासाठी भारतीय रिफायनरींनी (Refineries) रशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांकडून तेल खरेदीत मोठी वाढ केली आहे. रशियाकडून होणारी आयात ८.३% नी वाढून २.२६ दशलक्ष बॅरल प्रति दिवस झाली आहे. आता भारताच्या एकूण तेल आयातीत रशियाचा वाटा सुमारे ४१% झाला आहे.

यासोबतच, ब्राझील, व्हेनेझुएला आणि अंगोला यांसारख्या लॅटिन अमेरिकन देशांकडून जड प्रतीचे कच्चे तेल (Heavier Crude Grades) आयात करण्यावरही भर दिला जात आहे. यामुळे आयातीचे स्रोत अधिक विविधीकरण (Diversification) करण्यास मदत झाली आहे.

परिणामी, भारताच्या एकूण तेल आयात पोर्टफोलिओमध्ये मध्य पूर्वेकडील देशांचा वाटा ३१% पर्यंत खाली आला आहे, जो मागील वर्षी याच काळात ४१.४% होता.

वाहतूक खर्च आणि भू-राजकीय धोके

पुरवठादारांमध्ये बदल केल्याने ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) सुनिश्चित होण्यास मदत होत असली तरी, यात वाहतूक खर्चात वाढ आणि इतर काही आव्हाने आहेत. मध्य पूर्वेतून केप ऑफ गुड होपमार्गे (Cape of Good Hope) येणाऱ्या तेलाचा वाहतूक खर्च वाढतो. यामुळे भारतीय तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो.

त्याचबरोबर, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील नियम आणि रशियावर असलेले निर्बंध (Sanctions) यांचाही विचार करावा लागतो. दीर्घकालीन आणि महागड्या शिपिंग मार्गांमुळे तेल कंपन्यांना नवनवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.

गुंतवणूकदारांनी पुढील तिमाहीतील आयात आकडेवारी आणि प्रमुख तेल कंपन्यांच्या ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन्सवर (Gross Refining Margins) लक्ष ठेवावे, जेणेकरून कंपन्या या बदलत्या परिस्थितीतून कसा मार्ग काढत आहेत, हे स्पष्ट होईल.