चिंताजनक पातळीवर इंधन साठा
भारताची सध्याची इंधन साठवणूक क्षमता २० ते ४० दिवसांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे, तर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) शिफारस करते की हा साठा कमीतकमी ९० दिवसांचा असावा. देशाच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) मध्ये ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टन कच्च्या तेलाचा साठा आहे, जो पूर्ण क्षमतेने वापरल्यास केवळ ९.५ दिवसांचा पुरवठा देऊ शकतो. व्यावसायिक साठ्यासह एकूण साठा ७४ दिवसांपर्यंत पोहोचतो, तरीही तो जपानसारख्या देशांच्या २५४ दिवसांच्या साठ्याच्या तुलनेत कमी आहे. पश्चिम आशियातील सध्याची भू-राजकीय अस्थिरता या मर्यादित साठ्यामुळे भारताला आणखी असुरक्षित बनवते, ज्यामुळे किंमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांचा धोका वाढतो.
भू-राजकीय आव्हाने आणि तेल पुरवठ्यात बदल
PNGRB चे सचिव अंजन कुमार मिश्रा यांनी पुष्टी केली आहे की पश्चिम आशियातील संकट भारतावर परिणाम करू शकते, परंतु सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि सध्या कोणताही जीवाश्म इंधन तुटवडा नाही. भारताची मुख्य रणनीती कच्च्या तेलाच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणणे ही आहे. पारंपरिकरित्या पश्चिम आशियावर अवलंबून असलेला भारत आता रशिया आणि व्हेनेझुएला सारख्या देशांकडून आयात वाढवत आहे. तसेच, मोझांबिक, अंगोला, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि कॅनडा सारख्या देशांकडूनही पुरवठा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. २०२२ नंतर रशियन क्रूडचा वाटा वाढला होता, परंतु आता एकूण अवलंबित्व कमी करण्यासाठी याचे व्यवस्थापन केले जात आहे. या विविधतेमुळे कोणत्याही एका प्रदेशावर अवलंबून राहण्याचा धोका कमी होतो.
तेलावरील अवलंबित्व आणि त्याचे आर्थिक धोके
भारताच्या ८८-८९% इंधन गरजा आयात केल्या जातात, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांसाठी अधिक संवेदनशील बनते. अर्थतज्ज्ञांचा इशारा आहे की, जर तेलाच्या किमती $१०० प्रति बॅरल च्या वर राहिल्या, तर भारताच्या चालू खात्यातील तुटीत (CAD) ०.३-०.४% ने वाढ होऊ शकते आणि महागाई ०.३५-०.६% ने वाढू शकते. उच्च तेलाच्या किमतींमुळे जीडीपी वाढ ७% वरून ६.५% पर्यंत खाली येऊ शकते. यामुळे भारतीय रुपयावरही दबाव येतो, कारण आयातीसाठी जास्त परकीय चलन लागते. मर्यादित SPR साठ्यामुळे, भारत तात्काळ महागाई आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांसाठी अधिक असुरक्षित आहे, विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी सारख्या महत्त्वाच्या मार्गांमधून होणाऱ्या अडथळ्यांमुळे हा धोका वाढतो.
भविष्यातील उपाययोजना
या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, भारत ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलत आहे. सरकारने SPR च्या दुसऱ्या टप्प्याच्या विस्ताराला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये ६.५ दशलक्ष टन अतिरिक्त साठवणूक क्षमता निर्माण केली जाईल. यासोबतच, भारत स्वच्छ आणि पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांवरही लक्ष केंद्रित करत आहे. ग्रीन हायड्रोजन आणि कार्बन कॅप्चरसारख्या तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. ऊर्जेच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक बाजारातील अस्थिरतेपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.