सोन्यावरील आयात शुल्कात (**१५%**) वाढ झाल्यामुळे भारतात अवैध सोन्याची आयात विक्रमी स्तरावर पोहोचली आहे. २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत तस्करीने **१,५००%** चा टप्पा ओलांडल्याने संघटित ज्वेलरी रिटेलर्सच्या व्यवसायासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
तस्करी का वाढली?
मे २०२६ मध्ये सरकारने सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क वाढवून १५% केले होते. याचा मुख्य उद्देश व्यापार तूट (Trade Deficit) नियंत्रित ठेवणे आणि परकीय चलन साठा वाचवणे हा होता. मात्र, याचा फटका अधिकृत व्यापाराला बसला असून सरकारी महसूल न भरता सोने आणणाऱ्या 'ग्रे मार्केट'ला (Grey Market) ऊत आला आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल आणि मेटल्स फोकसच्या अहवालानुसार, २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत तस्करीचे प्रमाण तब्बल ५० मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षी केवळ ३ मेट्रिक टन होते.
ज्वेलरी क्षेत्रावरील परिणाम
मोठ्या आणि संघटित ज्वेलरी ब्रँड्सना सर्व कर आणि ड्यूटीज भरून सोने खरेदी करावे लागते. यामुळे त्यांच्या कच्च्या मालाचा खर्च (Landed Cost) स्थानिक, असंघटित व्यापाऱ्यांपेक्षा जास्त होतो. आता किंमत संवेदनशील ग्राहक स्वस्त सोन्याकडे वळत असल्याने या कंपन्यांना दोन मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे:
- मार्जिनवर दबाव: जर कंपन्यांनी स्पर्धेत टिकण्यासाठी भाव कमी केले, तर त्यांचा नेट प्रॉफिट कमी होईल.
- मार्केट शेअरचे नुकसान: जर कंपन्यांनी भाव कायम ठेवले, तर ग्राहक स्वस्त सोन्याकडे वळल्याने त्यांचा मार्केट शेअर कमी होण्याची भीती आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये सोन्याच्या दरात ६.८% ची घट झाली असली, तरी अधिकृत रिटेल चेनच्या मागणीवर याचा फारसा सकारात्मक परिणाम झालेला नाही. सध्या गुंतवणूकदारांनी ज्वेलरी कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटची भूमिका, सण-उत्सवातील विक्री आणि सरकार तस्करी रोखण्यासाठी कोणती नवीन पावले उचलते, यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.