भारताची रत्न आणि दागिन्यांची निर्यात FY27 च्या पहिल्या चार महिन्यांत **2.44%** नी वाढून **$9.17 अब्ज** झाली आहे. सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांच्या मजबूत वाढीमुळे हिऱ्यांच्या व्यापारातील घट भरून निघाली आहे. या बदलातून उच्च-मूल्याच्या उत्पादनांकडे कल दिसून येतोय. आगामी काळात परदेशी व्यापाऱ्यांसाठी असलेल्या कर सवलतींमुळे या क्षेत्रात काय बदल होतील याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
हिऱ्यांऐवजी सोन्याकडे भारतीय रत्न उद्योगाचा कल
भारताचा रत्न आणि दागिन्यांचा उद्योग एका मोठ्या बदलातून जात आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या चार महिन्यांत (एप्रिल-जुलै) निर्यातीने $9.17 अब्ज चा टप्पा गाठला आहे. डॉलरच्या तुलनेत 2.44% ची वाढ दिसते, पण आकडेवारी पाहता उत्पादनांच्या प्रकारात मोठी तफावत आहे.
रुपयांमध्ये वाढ, पण डॉलरमध्ये घसरण
रुपयांमध्ये बोलायचं झाल्यास, एकूण निर्यात 13.58% नी वाढून ₹87,078.01 कोटी झाली आहे. यामुळे जागतिक अस्थिरतेचा सामना करणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
मौल्यवान दागिन्यांची वाढती मागणी
उद्योग हा पारंपरिक हिरे कापण्याऐवजी व्हॅल्यू-एडेड (Value-added) दागिन्यांकडे वळत आहे. जेम अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (GJEPC) च्या आकडेवारीनुसार, सोन्याच्या दागिन्यांची निर्यात 21.09% नी वाढून $2.24 अब्ज झाली आहे. तर चांदीच्या दागिन्यांच्या निर्यातीत 72.19% ची मोठी वाढ होऊन ती $508.18 दशलक्ष पर्यंत पोहोचली आहे. या वाढीमुळे भारतीय उत्पादक तयार दागिन्यांच्या जागतिक बाजारात मोठा हिस्सा मिळवत आहेत.
हिरे उद्योगाची पिछेहाट
दुसरीकडे, पारंपरिक हिऱ्यांचा व्यापार अजूनही संकटात आहे. एप्रिल-जुलै या काळात कट आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांची निर्यात 8% नी घसरून $3.60 अब्ज झाली आहे, जी मागील वर्षी $3.91 अब्ज होती. यामुळे एकूण निर्यातीवर परिणाम झाला आहे आणि जागतिक बाजारात पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांची मागणी कमी असल्याचे दिसून येते. रंगीत रत्नांच्या (Coloured Gemstones) निर्यातीतही 13.04% ची घट झाली आहे.
आगामी धोरणे आणि भविष्यातील दृष्टीकोन
भविष्यात, हा उद्योग मॅक्रो-इकॉनॉमिक घटक आणि कायदेशीर बदलांवर अवलंबून आहे. सोन्याच्या किमतीतील नुकतीच झालेली घट (जुलैमध्ये 3.88% घसरण) UAE, हाँगकाँग आणि सिंगापूरसारख्या महत्त्वाच्या बाजारपेठांमध्ये मागणी वाढण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.
याव्यतिरिक्त, 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026' एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. या बिलात स्पेशल नोटिफाईड झोन्स (SNZs) द्वारे कच्च्या हिऱ्यांचा व्यापार करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 15 वर्षांची आयकर सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. जर हे प्रभावीपणे लागू झाले, तर भारत हिऱ्यांसाठी जागतिक व्यापार केंद्र बनू शकेल आणि पारंपरिक कटिंग-पॉलिशिंग मार्जिनवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकेल.
गुंतवणूकदारांनी या धोरणात्मक बदलांचा दीर्घकालीन व्यापार व्हॉल्यूमवर कसा परिणाम होतो यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. सध्या, सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची मजबूत मागणी हिऱ्यांच्या निर्यातीतील कमकुवतपणा किती भरून काढू शकते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आगामी काळात आगामी व्यापार मेळ्यांमधून (उदा. IIJS भारत प्रीमियर 2026) मिळालेले ऑर्डर्स देखील निर्यातीसाठी महत्त्वाचे संकेत देतील.