भारतात Electronic Gold Receipts (EGRs) ला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाहीये. महागडा टॅक्स आणि कमी ट्रेडिंग व्हॉल्यूममुळे गुंतवणूकदार Gold ETFs ला पसंती देत आहेत.
भारतीय गुंतवणूकदार जे आपले सोने डिजिटल स्वरूपात ठेवण्यास उत्सुक आहेत, ते आता 'Electronic Gold Receipts' (EGRs) कडे पाठ फिरवत आहेत. सरकारी पातळीवर देशांतर्गत सोने फॉर्मल सिस्टिममध्ये आणण्यासाठी ही संकल्पना सुरू करण्यात आली होती, मात्र 'Gold ETFs' सारख्या प्रस्थापित पर्यायांच्या तुलनेत EGRs पूर्णपणे अपयशी ठरताना दिसत आहेत.
टॅक्सचा मोठा अडथळा
या अपयशाचे मुख्य कारण म्हणजे 'टॅक्स पॉलिसी'. जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार आपले डिजिटल EGRs फिजिकल सोन्यात रूपांतरित करतो, तेव्हा त्याला ३% GST भरावा लागतो. रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी हा एकप्रकारे दंडच आहे, कारण त्यांनी खरेदीच्या वेळी आधीच टॅक्स भरलेला असतो. तसेच, ज्वेलर्स आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'चा लाभ मिळत नसल्याने हे मॉडेल आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरत नाहीये.
कमी ट्रेडिंग व्हॉल्यूम
NSE आणि BSE वर Gold ETFs ला मोठी मागणी असली, तरी EGRs मध्ये ट्रेडिंग खूपच कमी आहे. अनेक दिवसांचे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम तर ₹१ कोटींच्या खाली असते. मार्केट मेकर्सची कमतरता असल्याने बाय (Buy) आणि सेल (Sell) प्राईसमध्ये मोठी दरी निर्माण होते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना बाहेर पडणे कठीण जाते.
मर्यादित सुविधा
भौतिक सोन्याच्या व्हॉल्ट्सची सुविधा फक्त मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद आणि चेन्नई यांसारख्या मोठ्या शहरांतच मर्यादित आहे. इतर शहरांतील गुंतवणूकदारांना सोन्याचे रूपांतर करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च आणि शुद्धता तपासणीच्या प्रक्रियेतून जावे लागते, ज्यामुळे हा पर्याय महागडा ठरत आहे. जोपर्यंत सरकार GST रचनेत बदल करत नाही किंवा व्हॉल्ट नेटवर्क वाढवत नाही, तोपर्यंत EGR गुंतवणुकीसाठी एक कठीण पर्यायच राहील.