सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) नुसार, या मार्केटिंग वर्षात भारताची खाद्यतेल आयात **9%** नी वाढून विक्रमी **₹1.75 लाख कोटींवर** पोहोचण्याची शक्यता आहे. वाढती आयात क्षमता आणि रुपयाचे घसरलेले मूल्य यामुळे आयातीचा खर्च वाढला आहे. देशाची परदेशी तेलांवरील निर्भरता अधोरेखित करते.
Detailed Coverage
खाद्यतेलावरचे अवलंबित्व वाढले
चालू मार्केटिंग वर्षाच्या अखेरीस (ऑक्टोबरपर्यंत) भारताची खाद्यतेल आयात ₹1.75 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षाच्या ₹1.61 लाख कोटींच्या तुलनेत ही 9% वाढ आहे. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक उत्पादन क्षमता कमी पडत असल्याने परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे.
आयातीचे प्रमाण आणि रुपयाचा परिणाम
आयातीचा खर्च वाढण्यामागे केवळ किमतीतील चढ-उतार कारणीभूत नाहीत, तर आयातीचे प्रमाणही वाढले आहे. नोव्हेंबर ते जून या काळात एकूण आयात 7% नी वाढून 103.88 लाख टन झाली. यातच, भारतीय रुपयाचे घसरलेले मूल्य (Depreciation) यामुळे आयात अधिक महाग झाली आहे.
जागतिक आणि देशांतर्गत पुरवठ्यातील अडथळे
इंडोनेशियाच्या पाम तेलाचा देशांतर्गत बायोडिझेलसाठी वापर वाढवण्याच्या धोरणामुळे आणि भू-राजकीय तणावांमुळे जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) अडचणी येत आहेत. देशांतर्गत पातळीवर, हवामानातील अनिश्चिततेमुळे (Weather Uncertainties) परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. 17 जुलैपर्यंत, चालू खरीप हंगामातील तेलबिया पेरणीचे क्षेत्र मागील वर्षाच्या 155.7 लाख हेक्टरवरून घटून 147 लाख हेक्टरवर आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
खाद्यतेल कंपन्यांसाठी आयात खर्चात झालेली ही वाढ एक मोठे आव्हान आहे. वाढलेल्या कच्च्या मालाची किंमत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे त्यांना कठीण जात आहे, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो. देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारकडून काय पावले उचलली जात आहेत, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. तसेच, आगामी काळात पर्जन्यमान आणि प्रमुख तेलबिया उत्पादक राज्यांमधील पाण्याच्या पातळीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक असेल.
