संधीसाधूपणामुळे आयात वाढली, पण अस्थिरता कायम!
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात भारतातून खाद्यतेलाची मोठी आयात (Import) झाली, पण हे मुख्यत्वे संधीसाधूपणामुळे (Opportunistic Play) होते. पाम तेल (Palm Oil) आणि इतर तेलांच्या किंमतीतील केवळ $50 ते $60 प्रति टन इतक्या फरकामुळे मोठी खरेदी झाली. एका अंदाजानुसार, या महिन्यात जवळपास 10 लाख टन तेलाची आयात झाली असावी. मात्र, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की मार्च महिन्यात ही गती टिकून राहण्याची शक्यता कमी आहे.
जागतिक किंमतींमधील तफावत आणि भारताची आयात
जागतिक स्तरावर, मलेशियाई क्रूड पाम ऑईल (CPO) FOB पोर्ट केलंगची किंमत Q3 2025 मध्ये USD 950-1065 प्रति मेट्रिक टन दरम्यान होती. त्याच वेळी, सोयाबीन तेलाच्या किंमतीत जागतिक स्तरावर $1.29 ते $2.28 USD प्रति किलो अशी तफावत दिसून आली. भारताची आयात या फरकांवर खूप अवलंबून आहे, कारण $50-60 प्रति टन चा फरक देखील आयातीचे मोठे आकडे बदलू शकतो. त्यामुळे, केवळ किंमतीतील फरक भारताच्या खाद्यतेलाच्या आयातीचे चित्र ठरवत आहे, जे बाजारपेठेतील वर्चस्वासाठी एक नाजूक आधार आहे.
धोरणे आणि भू-राजकीय घडामोडींचा प्रभाव
जागतिक खाद्यतेल बाजारपेठ आता स्ट्रक्चरल व्होलॅटिलिटी (Structural Volatility) च्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. यामागे जागतिक व्यापार धोरणांमधील बदल, पुरवठ्यातील घट आणि बायोफ्युएल (Biofuel) धोरणांचा वाढता प्रभाव कारणीभूत आहे. अमेरिकेतील बायोफ्युएल धोरणांमुळे सोयाबीन तेलाचा मोठा भाग इंधन म्हणून वापरला जातो, तर इंडोनेशिया आपल्या बायोडीझेल कार्यक्रमांसाठी पाम तेलाचा मोठा वापर करते. यामुळे अन्नधान्याच्या (Food) किंमतीही वाढतात. रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या भू-राजकीय घटनांमुळे पुरवठा साखळीत (Supply Chain) अडथळे निर्माण होतात आणि किंमतीत अचानक वाढ होते. आयात शुल्कातील (Import Duty) किंवा धोरणांमधील छोटे बदलही आता मोठ्या किंमतीतील उलथापालथीला कारणीभूत ठरू शकतात.
असुरक्षित वर्चस्व आणि आयातीचे धोके
भारताची जागतिक खाद्यतेल व्यापारातील भूमिका महत्त्वाची असली तरी, ती निव्वळ किंमतीतील फरकांवर (Price Arbitrage) आधारित आहे, केवळ मागणीवर नाही. यामुळे बाजारात धोका वाढतो. चीन आणि युरोपियन युनियनसारखे देशही त्यांच्या मागणीमुळे आणि नियमांमुळे बाजारपेठेवर प्रभाव टाकतात. १९९० च्या दशकानंतर भारताची आयात किंमतीनुसार वेगाने वाढली होती. आता, बाजारात खाद्यतेल केवळ अन्नधान्य म्हणून नाही, तर ऊर्जा-संबंधित (Energy-linked) वस्तू म्हणूनही पाहिले जात आहे, ज्यामुळे किंमतींची एक खालची पातळी (Price Floor) तयार झाली आहे आणि कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) ट्रेंडशी संबंध वाढला आहे.
भविष्यातील चित्र
उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षात (FY26) भारताचे देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादन अंदाजे 96 लाख टन असेल, जे गरजेच्या केवळ 40% आहे. यामुळे अंदाजे 167 लाख टन आयातीची गरज भासेल. यात 80-85 लाख टन पाम तेल आणि 50-55 लाख टन सोयाबीन तेलाचा समावेश असेल. किंमतीवर आधारित आकडेवारी दिसत असली तरी, खाद्यतेल हे ऊर्जा-संबंधित वस्तू म्हणून ओळखले जात असल्याने बाजारात अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे.