हॉर्मुजच्या सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून, भारताच्या क्रूड ऑइल बास्केटची किंमत प्रति बॅरल **$122.28** वर पोहोचली आहे. यामुळे देशावरील इंधन आयात बिल वाढण्याचा आणि महागाईचा धोका निर्माण झाला आहे.
जागतिक पुरवठा साखळीवर संकट
हॉर्मुज आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीजवळील व्यावसायिक जहाजांवरील हल्ले तीव्र झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी तणावात आहे. ५ ऑक्टोबर ते ११ ऑक्टोबर दरम्यानच्या शिपिंग डेटानुसार, हॉर्मुज सामुद्रधुनीतून येणाऱ्या टँकरची संख्या ९ वरून थेट ४ वर आली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव शिपिंग कंपन्यांनी हे महत्त्वाचे सागरी मार्ग टाळण्यास सुरुवात केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
भारत आपल्या गरजेच्या ८५% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे जागतिक पातळीवरील अशा घडामोडींचा थेट परिणाम आपल्यावर होतो. सप्टेंबरमध्ये क्रूड ऑइलचा सरासरी दर $116.09 आणि ऑगस्टमध्ये $90.19 होता, जो आता $122.28 पर्यंत उसळला आहे. यामुळे देशाचे आयात बिल आणि 'करंट अकाउंट डेफिसिट' (Current Account Deficit) वर मोठा ताण येऊ शकतो.
ऑइल कंपन्यांसमोरील आव्हाने
या दरवाढीचे परिणाम संमिश्र आहेत:
- OMCs (Indian Oil, BPCL, HPCL): कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास आणि इंधनाचे दर न वाढवल्यास या सरकारी कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा दबाव येतो.
- अपस्ट्रीम कंपन्या (ONGC, Oil India): या कंपन्यांना तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा फायदा मिळतो, परंतु सरकारकडून आकारला जाणारा 'विंडफॉल टॅक्स' (Windfall Tax) त्यांच्या नफ्यावर मर्यादा आणतो.
वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे लॉजिस्टिक आणि वाहतुकीचा खर्च वाढून देशात महागाईचा भडका उडू शकतो. याचा परिणाम आरबीआयच्या (RBI) महागाई नियंत्रण धोरणावर होऊन व्याजाचे दर उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.