भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयात बिलात मोठी वाढ झाली असून, ते **$74.8 अब्जांवर** पोहोचले आहे. तेलाची आयात वाढलेली नसून केवळ जागतिक किमतीत झालेल्या वाढीमुळे हा फटका बसला आहे, ज्याचा परिणाम आता महागाई आणि कंपन्यांच्या मार्जिनवर होणार आहे.
एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत भारताचा कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खर्च ४८ टक्क्यांनी वाढून $74.8 अब्ज झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आयातीचे प्रमाण १००.७ दशलक्ष टन्स इतके स्थिर आहे (गेल्या वर्षी ते १०१.१ दशलक्ष टन्स होते). याचाच अर्थ, ही वाढ मागणीमुळे नसून केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती भडकल्यामुळे झाली आहे.
किमतीतील वाढ आणि त्याचे परिणाम
केवळ ऑगस्ट महिन्यातच आयातीचे प्रमाण ३ टक्क्यांनी घटूनही आयात बिल १८ टक्क्यांनी वाढून $११.७ अब्ज झाले. Petroleum Planning and Analysis Cell च्या मते, ऑगस्टमध्ये भारतीय बास्केटची सरासरी किंमत $९०.१९ प्रति बॅरल होती, जी सप्टेंबरमध्ये $११३.९० पर्यंत पोहोचली.
जागतिक तणावाचा प्रभाव
Brent Crude च्या किमती $१०२ प्रति बॅरलच्या आसपास आहेत आणि गेल्या १८ दिवसांपासून त्या $१०० च्या वर स्थिरावल्या आहेत. अमेरिका, इराण, हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आणि येमेनमधील अस्थिरतेमुळे जागतिक बाजारात भीतीचे वातावरण आहे. Crisil च्या अंदाजानुसार, यंदाच्या आर्थिक वर्षात Brent Crude ची किंमत $८८ ते $९३ च्या दरम्यान राहू शकते, तर S&P Global Energy ने २०२७ पर्यंत किमती $८० ते $१०० च्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत $१ ची वाढ झाली, तर देशाच्या आयात बिलात $२ अब्जांची भर पडते. याचा थेट परिणाम खालील गोष्टींवर होतो:
- व्यापार तूट (Trade Balance): आयातीचा खर्च वाढल्याने रुपयावर दबाव वाढतो.
- महागाई (Inflation): ऑगस्टमध्ये घाऊक महागाई आधीच ९.९ टक्क्यांवर आहे.
- कॉर्पोरेट मार्जिन: मॅन्युफॅक्चरिंग, ट्रान्सपोर्ट आणि एफएमसीजी कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
सध्या अनेक कंपन्या हा वाढलेला खर्च ग्राहकांवर ढकलत आहेत, परंतु मागणी कायम राहील की नाही, यावर कंपन्यांचा नफा अवलंबून असेल. दीर्घकाळ टिकणारी ही दरवाढ कॉर्पोरेट नफ्यावर आणि ग्राहकांच्या खिशावर गंभीर परिणाम करू शकते, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.