अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या क्रूड ऑइल बास्केटचा भाव **$१०१.०७** प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे. या दरवाढीचा थेट फटका रुपयाला बसत असून, ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या मार्जिनवरही मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतींनी $१०० चा मनोवैज्ञानिक स्तर पार केला असून, ४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत हा दर $१०१.०७ प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे. या तेजीचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता भू-राजकीय तणाव, ज्यामुळे जगासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' या मार्गावरून तेल पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
जागतिक बाजारातील या तेजीचा परिणाम रुपयावर स्पष्ट दिसत आहे. ९ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९४.९५ या नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या मोठ्या प्रमाणावर तेलाची आयात करतो, त्यामुळे तेलाचे दर आणि रुपयाची घसरण या दुहेरी मारामुळे भारताचे आयात बिल प्रचंड वाढले आहे. एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात देशाचे आयात बिल ५६ टक्क्यांहून अधिक वाढून $६३.४ अब्ज झाले आहे, जे गेल्या वर्षी याच कालावधीत $४०.५ अब्ज होते.
OMCs वर संक्रांत
शेअर बाजार गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) आणि Hindustan Petroleum (HPCL) यांसारख्या कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव वाढला आहे. डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात आंतरराष्ट्रीय दरांप्रमाणे वाढ करता येत नसल्याने या कंपन्यांचे नुकसान होत आहे. जर क्रूड ऑइलचे दर याच पातळीवर राहिले, तर एलपीजी (LPG) सिलेंडरमागे होणारे नुकसान ₹२०० च्या पुढे जाऊ शकते, असा अंदाज विश्लेषकांनी वर्तवला आहे.
इतर क्षेत्रांची स्थिती
याउलट, Oil India सारख्या अपस्ट्रीम कंपन्यांना या दरवाढीचा फायदा होऊ शकतो, कारण त्यांना तेलाचे दर जागतिक दराशी निगडीत मिळतात. तथापि, वाढत्या महागाईच्या चिंतेमुळे Nifty 50 आणि Sensex वर दबाव असून, अर्थतज्ज्ञांच्या मते चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) जीडीपीच्या १.७% पर्यंत पोहोचू शकते.