भारताची कोळसा आयात घसरली: घरगुती उत्पादनाने गाठला नवा उच्चांक!

फेब्रुवारीतील आयातीत मोठी घट

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीच्या तुलनेत या महिन्यात भारताची कोळसा आयात 8.5% नी कमी होऊन 1.65 कोटी टन वर आली आहे. मागील वर्षी याच महिन्यात ही आयात 1.81 कोटी टन होती. जानेवारी महिन्यातील 1.66 कोटी टन आयातीच्या तुलनेत ही घट फारशी मोठी नसली तरी, देशांतर्गत कोळशाचा वाढलेला साठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात टिकून असलेले उच्च दर हे आयातीतील कपातीचे मुख्य कारण ठरले आहे.

mjunction चे MD & CEO, विनय वर्मा (Vinaya Varma) यांच्या मते, देशांतर्गत खाण कंपन्या सध्या त्यांच्याकडील अतिरिक्त साठा कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांतही आयातीचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता आहे.

या काळात कोकिंग कोलची (Coking Coal) आयात किंचित वाढून 39.2 लाख टन वर पोहोचली, जी मागील वर्षी 37.9 लाख टन होती. मात्र, वीज निर्मितीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या नॉन-कोकिंग कोलची (Non-Coking Coal) आयात वर्षागणिक लक्षणीयरीत्या घसरली आहे. चालू आर्थिक वर्षात (एप्रिल ते फेब्रुवारी) नॉन-कोकिंग कोलची आयात 13.76 कोटी टन राहिली, जी मागील वर्षी 15.22 कोटी टन होती. याउलट, याच कालावधीत कोकिंग कोलची आयात 4.96 कोटी टन वरून वाढून 5.43 कोटी टन झाली आहे.

घरगुती उत्पादन उच्चांकी पातळीवर

कोळसा आयातीतील ही घट, देशांतर्गत कोळसा उत्पादनात स्वावलंबी होण्याच्या भारताच्या धोरणाशी जुळणारी आहे. चालू आर्थिक वर्षात (31 मार्च 2025 पर्यंत) देशभरातील कोळसा उत्पादन 104.75 कोटी टन एवढ्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यात 4.98% वाढ झाली आहे (मागील वर्षी 99.78 कोटी टन उत्पादन झाले होते).

पॉवर प्लांट्सकडे मुबलक कोळसा साठा

देशातील थर्मल पॉवर प्लांट्सकडे (Thermal Power Plants) कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. सध्या सुमारे 5.5 कोटी टन कोळसा साठवला आहे, जो मागील काही दिवसांच्या वापरावर आधारित 24 दिवसांच्या अखंड वीज निर्मितीसाठी पुरेसा आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागणी वाढत असूनही वीज निर्मिती क्षमतेत कोणतीही कमतरता नाही, ज्यामुळे पुरवठ्याच्या चिंतेला आराम मिळाला आहे.

भविष्यातही आयात कमी राहण्याची शक्यता

देशांतर्गत उत्पादन वाढ, मोठ्या प्रमाणात असलेला साठा आणि वीज निर्मितीसाठी पुरेसा कोळसा उपलब्ध असल्याने, येत्या काळात कोळसा आयात कमी राहण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे देशांतर्गत कोळसा उत्पादकांना फायदा होईल आणि सरकारच्या ऊर्जा सुरक्षा उद्दिष्टांना बळ मिळेल. जे उद्योग मोठ्या प्रमाणात थर्मल कोळसा आयात करतात, त्यांच्यावरही याचा परिणाम होऊ शकतो.