भारतातील अल्युमिनियम एक्सट्रूजन उत्पादक सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. कच्च्या मालाचे वाढते भाव आणि आयातीचा फटका यामुळे कारखान्यांची उत्पादन क्षमता ३०% पर्यंत घसरली आहे.
उत्पादन क्षमता ३०% वर
सध्या भारताची अल्युमिनियम एक्सट्रूजन इंडस्ट्री मोठ्या मंदीच्या चक्रात अडकली आहे. उत्पादन ८ ते ९ लाख टनांवर आले आहे, जे काही काळापूर्वी १२ लाख टन होते. एकूण ३० लाख टन क्षमतेपैकी केवळ २७% ते ३०% इतकीच क्षमता सध्या वापरली जात आहे. मशीनरी रिकामी पडून राहिल्यामुळे फिक्स्ड कॉस्ट काढणे कठीण होत असून अनेक कंपन्या कर्जाच्या विळख्यात अडकल्या आहेत.
आयात शुल्काचा तिढा
उद्योजकांचे मुख्य म्हणणे असे आहे की, प्राथमिक अल्युमिनियमवर लावण्यात येणारे ८.२५% एकूण टॅक्स ओझे (७.५% बेसिक कस्टम ड्युटी आणि १०% सोशल वेल्फेअर सरचार्ज) स्थानिक उत्पादकांना महाग पडत आहे. परदेशातून तयार मालाची आयात १६ लाख टनांवर पोहोचली असून, यामुळे भारत उत्पादन केंद्र राहण्याऐवजी केवळ 'ट्रेडिंग हब' बनत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
महागाईचा दुहेरी फटका
लंडन मेटल एक्सचेंजवर अल्युमिनियमचे भाव $२,२०० प्रति टनावरून $३,७०० च्या वर गेले आहेत. शिवाय, इतर उत्पादन खर्चातही गेल्या तिमाहीत २०% ते ३५% नी वाढ झाली आहे. मागणी कमी असल्याने हे वाढीव दर ग्राहकांवर लादणे छोट्या उत्पादकांसाठी अशक्य झाले आहे.
रोजगारावर संकट
या मंदीचा फटका ऑटोमोबाईल, कन्स्ट्रक्शन आणि पॉवर ट्रान्समिशन क्षेत्राला बसत आहे. गेल्या वर्षभरात या क्षेत्रातील सुमारे ३०% रोजगार घटले आहेत. राजकोट, अहमदाबाद आणि वडोदरा यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक केंद्रांमधील कंपन्यांना वर्किंग कॅपिटल मिळवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. आता सरकार आयात शुल्काबाबत काही मोठा निर्णय घेते का, याकडे संपूर्ण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.