भारताचा **₹4,700 कोटींचा** ॲक्टिव्हेटेड कार्बन निर्यात व्यवसाय सध्या चिनी स्पर्धकांमुळे दबावाखाली आहे. नारळाच्या शेलच्या वाढत्या किमती आणि लॉजिस्टिकच्या समस्यांमुळे नफ्यावर परिणाम होत आहे.
भारतीय ॲक्टिव्हेटेड कार्बन निर्यातदार सध्या एका कठीण कालखंडातून जात आहेत. कच्च्या मालाचे वाढते दर आणि जागतिक बाजारपेठेतील तीव्र स्पर्धेमुळे कंपन्यांच्या मार्केट शेअरवर परिणाम होत आहे. सुमारे ₹4,700 कोटींची वार्षिक निर्यात असणाऱ्या या क्षेत्रात, चिनी कंपन्या स्वस्त कच्चा माल (इंडोनेशिया आणि फिलीपिन्समधून) मिळवून भारतीय कंपन्यांना किमतीच्या बाबतीत मागे टाकत आहेत. दक्षिण भारतातील नारळाच्या शेलच्या अस्थिर किमतींमुळे भारतीय उत्पादकांचे गणित कोलमडले आहे.\n\n### किमतींवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न\n\nया समस्येवर मात करण्यासाठी, 'Activated Carbon Manufacturers Association of India' (ACMAOI) ने नारळाच्या शेलसाठी मासिक किंमत बेंचमार्क जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे किमतींमध्ये स्थिरता येण्याची अपेक्षा आहे. ऑक्टोबर 2026 साठी ही टार्गेट रेंज ₹98 ते ₹100 प्रति किलो ठेवण्यात आली आहे, जी सप्टेंबरमध्ये ₹105 ते ₹107 च्या दरम्यान होती. याशिवाय, उद्योग संघटना नारळ शेल आणि कोळशाला GST चौकटीत आणण्यासाठी सरकारकडे मागणी करत आहे, ज्यामुळे क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येईल.\n\n### जागतिक लॉजिस्टिकचे मोठे आव्हान\n\nकेवळ कच्चा मालच नाही, तर वाढलेले ओशन फ्रेट दर आणि जहाजांची कमतरता यामुळे निर्यातीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. तसेच, रशिया आणि सुदान सारख्या बाजारपेठांवरील मर्यादित प्रवेश आणि अमेरिकेने लादलेले टॅरिफ यामुळे निर्यात व्हॉल्यूमवर मोठा दबाव आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?\n\nउच्च इनपुट कॉस्ट आणि लॉजिस्टिक अडचणींमुळे कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. चिनी स्पर्धेमुळे भारतीय कंपन्या वाढलेला खर्च आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांकडे सहजपणे ढकलून देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्या आपल्या मार्जिनचे व्यवस्थापन कसे करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.