भारताची सोन्याच्या शुद्धीकरणाची (Gold Refining) क्षमता आता १८०० टनांवर पोहोचली असली, तरी प्रत्यक्ष शुद्धीकरण फक्त २९३ टनच होत आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रांचा अभाव आणि बदलत्या आयात शुल्कामुळे हे क्षेत्र सध्या मोठ्या अडचणीत सापडले आहे.
भारताने गेल्या दशकात सोन्याच्या शुद्धीकरणासाठी जागतिक दर्जाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले आहे, परंतु सध्या हे क्षेत्र एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. २०१३ मध्ये सोन्याच्या शुद्धीकरणाची क्षमता फक्त ३०० टन होती, जी २०२१ पर्यंत वाढून सुमारे १८०० टनांवर पोहोचली. मात्र, आकडेवारीनुसार प्रत्यक्ष शुद्धीकरण केवळ २९३ टन होत आहे. यावरून स्पष्ट होते की, पायाभूत सुविधा असल्या तरी धोरणात्मक अडथळ्यांमुळे या क्षेत्राची मोठी क्षमता अजूनही वापरात आलेली नाही.
प्रमाणीकरण आणि पुरवठा साखळीतील त्रुटी
भारतीय रिफायनर्ससमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता नसणे. जागतिक व्यापारासाठी 'लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशन'चे (LBMA) प्रमाणपत्र आवश्यक असते, जे सध्या भारतात फक्त MMTC-PAMP कडेच आहे. चीनकडे १६ आणि जपानकडे ११ अधिकृत रिफायनर्स आहेत. IIM अहमदाबादच्या संशोधनानुसार, अनेक भारतीय कंपन्यांना पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता आणि 'अँटी-मनी लाँड्रिंग' नियमांमुळे जागतिक निकष पाळणे कठीण जात आहे.
अस्थिर आयात धोरणांचा फटका
व्यापारातील अस्थिर धोरणांमुळे रिफायनरी क्षेत्राच्या स्थिरतेला धक्का बसला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सोन्याच्या निर्यातीत ७३.५% नी मोठी घसरण नोंदवण्यात आली. वारंवार बदलणाऱ्या आयात शुल्कामुळे (Import Duty) रिफायनर्सच्या खेळत्या भांडवलावर ताण येतो, ज्यामुळे त्यांना अनधिकृत मार्गाने येणाऱ्या सोन्याशी स्पर्धा करणे कठीण जाते.
GIFT City आणि IIBX ची भूमिका
गिफ्ट सिटीमधील 'इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज' (IIBX) आता या क्षेत्रासाठी एक आशेचा किरण मानले जात आहे. भारताला २०३० पर्यंत जागतिक बुलियन हब बनवायचे असेल, तर या एक्सचेंजला केवळ आयातीपुरते मर्यादित न ठेवता, रिफायनर्सना जागतिक बाजाराशी जोडणारे एक दुहेरी माध्यम म्हणून विकसित करावे लागेल.