सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी ऊसाचा रस आणि सिरपपासून इथेनॉल बनवण्यावर बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे साखर कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होणार असून बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढण्याची भीती आहे.
भारत सरकारने २०२६-२७ या इथेनॉल सप्लाय इयरसाठी नवीन निर्देश जारी केले आहेत. यानुसार, तेल कंपन्यांना ऊसाचा रस, साखर सिरप आणि बी-हेवी मोलासेस (B-heavy molasses) पासून बनवलेले इथेनॉल स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठा बदल होणार आहे.
गुंतवणूकदारांची चिंता काय?
गेल्या काही वर्षांत, ऊसाचे रूपांतर इथेनॉलमध्ये करणे हा साखर कंपन्यांसाठी उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा आणि हाय-मार्जिन स्त्रोत बनला होता. यामुळे अतिरिक्त साखरेचे व्यवस्थापन करणे सोपे जात होते. आता या निर्णयामुळे कंपन्यांना पुन्हा पूर्णपणे साखर विक्रीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. Shree Renuka Sugars आणि Dhampur Sugar Mills सारख्या कंपन्यांसाठी आगामी तिमाहीत नफ्याचे आकडे कसे असतील, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
साखरेच्या दरांवर परिणाम?
जेव्हा कारखाने इथेनॉलऐवजी जास्त साखर तयार करतील, तेव्हा देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढेल. जर मागणी त्या प्रमाणात वाढली नाही, तर साखरेच्या किमती कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे कंपन्यांचे मार्जिन घटण्याची शक्यता आहे.
साखर क्षेत्र हे नेहमीच सायकल (Cyclical) स्वरूपाचे राहिले आहे. इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राममुळे कंपन्यांना कर्ज कमी करण्यास आणि कॅश फ्लो सुधारण्यास मदत झाली होती. आता पुन्हा एकदा हे क्षेत्र जुन्या, अस्थिर मॉडेलकडे परतत आहे, जिथे नफा पूर्णपणे साखरेच्या बाजारभावावर अवलंबून असेल.