देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमती **२०%** नी खाली आल्या आहेत. सरकारने पुरवठा सुधारण्यासाठी **१० लाख टन** साखरेची ड्युटी-फ्री आयात आणि निर्यात होणारी **३.५ लाख टन** साखर देशांतर्गत बाजारात वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सण-उत्सवांच्या काळात महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने साखरेचा पुरवठा वाढवण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या दहा दिवसांत एक्स-मिल साखरेच्या दरात २०% पर्यंत घसरण झाली आहे. सट्टाबाजी आणि साठेबाजीमुळे वाढलेले दर आता नियंत्रणात येत असल्याचे चित्र आहे. बाजारातील तुटवडा भरून काढण्यासाठी सरकारने निर्यातीसाठी राखीव असलेली ३ ते ३.५ लाख टन रिफाइंड साखर स्थानिक बाजारात वळवली आहे. तसेच, ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या ड्युटी-फ्री आयातीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.\n\n### साखर कंपन्यांच्या नफ्यावर टांगती तलवार\n\nग्राहकांसाठी ही दिलासादायक बातमी असली, तरी साखर कारखान्यांसाठी मात्र हे संकट ठरू शकते. २०२६-२७ या हंगामासाठी सरकारने उसाचा एफआरपी (FRP) ₹३६५ प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. कच्च्या मालाचा खर्च स्थिर असताना, विक्रीचे दर घसरल्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी साखर कंपन्यांच्या तिमाही निकालांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.\n\n### साठेबाजीवर कडक निर्बंध\n\nभविष्यात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. मोठ्या ग्राहकांसाठी साठवणुकीची मर्यादा (Stock Holding Limit) १५ दिवसांवर आणण्यात आली आहे, जी १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत लागू असेल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी पुढील वाटचाल\n\nसध्या किरकोळ बाजारात साखरेचा दर ₹६५ प्रति किलो आहे, जो अद्याप घाऊक बाजारातील घसरणीशी जुळलेला नाही. येत्या काळात हे दर खाली येतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, २०२६-२७ च्या हंगामातील पिकांचे उत्पादन आणि पावसाचे प्रमाण यावर साखरेच्या दरांचे दीर्घकालीन भविष्य अवलंबून असेल.