सणोत्सवाच्या काळात महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने साखरेच्या साठवणूक मर्यादेत कपात केली आहे. सध्या देशभरात साखरेचा दर **₹60** प्रति किलोच्या खाली स्थिरावला असून, शेअर बाजारातील साखर कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा काय परिणाम होतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
सणासुदीचा काळ जवळ येत असताना, भारताने साखरेच्या किमती ₹60 प्रति किलोच्या आत ठेवण्यात यश मिळवले आहे. महागाईला लगाम घालण्यासाठी सरकारने ड्युटी-फ्री कच्च्या साखरेची आयात आणि साठवणुकीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. १५ सप्टेंबर २०२६ पासून ते ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत व्यापाऱ्यांसाठी साखरेची साठवणूक मर्यादा 4,000 क्विंटलवरून थेट 2,000 क्विंटलवर आणण्यात आली आहे.
प्रादेशिक तफावत आणि उत्पादन
सध्या देशातील साखरेचा सरासरी दर ₹59.57 प्रति किलो आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या प्रमुख उत्पादन राज्यांमध्ये दर कमी झाले असले, तरी दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेश आणि केरळसारख्या राज्यांमध्ये किमतींवर अजूनही दबाव दिसून येत आहे. याशिवाय, २०२५-२६ या वर्षासाठी साखरेच्या उत्पादनाचा अंदाज 343 लाख टनांवरून कमी करून 306 लाख टनांवर आणण्यात आला आहे. वार्षिक मागणी 285 लाख टनांच्या आसपास असल्याने, उत्पादनातील ही घट साखर उद्योगासाठी चिंतेची बाब ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
साखर कंपन्या सध्या दुहेरी संकटात आहेत. एका बाजूला सरकार किमती नियंत्रित ठेवत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ऊसाची एफआरपी (FRP) जास्त असल्याने इनपुट कॉस्ट वाढत आहे. याचा थेट फटका कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनला बसत आहे. आगामी तिमाहीत 2,000 क्विंटलची साठवणूक मर्यादा पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण करते का आणि सणानंतर किमती भडकतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.