सरकारच्या नवीन निर्बंधांमुळे भारतातील किरकोळ साखरेच्या दरात **३.८५%** घट होऊन दर **₹६२.५७** प्रति किलोवर आले आहेत. साठा मर्यादेच्या नियमांमुळे आता साखर उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावर काय परिणाम होणार, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
देशातील साखरेचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने आक्रमक पावले उचलली आहेत. ३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, किरकोळ बाजारात साखरेचा भाव ३.८५% नी घसरून ₹६२.५७ प्रति किलो झाला आहे. वाढती महागाई रोखण्यासाठी सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेची आयात ड्युटी-फ्री (Duty-Free) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, १५ सप्टेंबर २०२६ पासून डिलर्ससाठी साठा मर्यादा २,००० क्विंटल करण्यात आली आहे.
घाऊक दर आणि रिटेल बाजारातील तफावत
सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे घाऊक बाजारात साखरेचे दर ₹६०.३९ वरून खाली येऊन ₹५७.६२ प्रति किलोवर आले आहेत. मात्र, किरकोळ बाजारात ही घसरण मंद आहे. रिटेलरकडे असलेला जुना साठा जास्त किमतीत खरेदी केलेला असल्याने, तो संपेपर्यंत किमती पूर्णपणे कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, घाऊक आणि किरकोळ किमतीत ताळमेळ बसण्यासाठी साधारण १० दिवसांचा कालावधी लागू शकतो.
साखर कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
सरकारने २०२५-२६ वर्षासाठीचे साखरेचे उत्पादन ३४३ लाख टनांवरून ३०६ लाख टनांपर्यंत खाली सुधारले आहे. आयात वाढवणे आणि साठा मर्यादित करणे या धोरणांमुळे साखर उत्पादक कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो. त्यांच्या मार्जिनवर (Profit Margins) दबाव येण्याची शक्यता असून, वाढत्या उत्पादन खर्चाचा भार ग्राहकांवर टाकणे कंपन्यांसाठी कठीण होणार आहे.
सेक्टरवर परिणाम
एका महिन्यापूर्वी साखरेचा सरासरी दर ₹४९.३३ होता, जो सध्याच्या दरापेक्षा २७% नी कमी आहे. साखरेचे दर चढे राहिल्यामुळे FMCG आणि पॅकेज्ड फूड कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. देशांतर्गत मागणी २८० ते २८५ लाख टन इतकी स्थिर असल्याने, आता उत्पादक कंपन्यांच्या आगामी तिमाही निकालांवर (Quarterly Results) गुंतवणूकदारांची नजर असेल.