अमेरिकेकडून इराणसाठी ६० दिवसांची सवलत (waiver) मिळाली असली तरी, भारतीय रिफायनरीज इराणकडून कच्च्या तेलाची (Crude Oil) खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची शक्यता नाही. लॉजिस्टिक्स, पेमेंटची अनिश्चितता आणि सध्याचे सप्लाय कॉन्ट्रॅक्ट्स यामुळे कंपन्या सावध पवित्रा घेत आहेत. त्यामुळे, खरेदी मर्यादित स्वरूपातच होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेकडून काय घडले?
अमेरिकेने इराणला ६० दिवसांची तात्पुरती सवलत दिली आहे, जी २१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत लागू राहील. या सवलतीमुळे इराणचे कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने तयार करणे, विकणे आणि त्यांची वाहतूक करणे शक्य झाले आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या, भारतीय रिफायनरीजसाठी इराणच्या तेलाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, २०१ ९ पासून अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारतात इराणच्या तेलाची आयात जवळपास बंद होती. आता, सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील प्रमुख भारतीय रिफायनरीज या संधीकडे खूप सावधगिरीने पाहत आहेत.
कंपन्यांचा सावध पवित्रा का?
यामागे मुख्य कारण म्हणजे सवलतीचा कालावधी फक्त ६० दिवसांचा आहे. रिफायनरीज साधारणपणे २ ते ३ महिने आधीच कच्च्या तेलाची खरेदी निश्चित करतात, जेणेकरून इंधन उत्पादन सुरळीत चालू राहील. इतक्या कमी कालावधीसाठी, रशिया आणि मध्य-पूर्वेकडील देशांसोबत असलेल्या सध्याच्या दीर्घकालीन पुरवठा करारांमध्ये बदल करणे कंपन्यांसाठी व्यवहार्य नाही. शिवाय, पुढील काही महिन्यांसाठी आवश्यक असलेल्या तेलाचा साठा कंपन्यांनी आधीच बुक केला आहे.
लॉजिस्टिक्स आणि फायनान्शियल अडचणी
सवलत असली तरी, व्यापारातील सर्व अडथळे दूर झालेले नाहीत. रिफायनरीजसाठी सर्वात मोठी चिंता आर्थिक व्यवहारांची आहे. तेल व्यवहारांसाठी सवलत असली तरी, इराणचे इतर आर्थिक व्यवहार अमेरिकेच्या निर्बंधाखाली आहेत. यामुळे सुरक्षित पेमेंट यंत्रणा उभारण्यात मोठी अडचण येत आहे. हा व्यापार पुन्हा सुरू होण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.
याशिवाय, अनेक वर्षांच्या व्यापार बंदीनंतर तेल निर्यातीसाठी आवश्यक असलेली विमा (Insurance), जहाजे (Shipping) आणि जहाजांचे व्यवस्थापन (Vessel Management) यांसारखी व्यवस्था तातडीने तयार नाही. इराणच्या राष्ट्रीय तेल कंपनीकडून (National Iranian Oil Company) कंपन्यांना क्रेडिट पीरियड (Credit Period) किंवा पेमेंटमध्ये उशीर (Deferred Payment) यासारख्या 'आकर्षक' अटी हव्या आहेत, जेणेकरून वाढलेला धोका आणि खर्च भरून निघेल. दीर्घकाळासाठी या व्यापार परवानगीबद्दल स्पष्टता नसल्यास, मोठ्या प्रमाणात आयात करणे कंपन्यांसाठी शक्य नाही.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
२०१९ पूर्वी भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करत असे. त्यावेळी इराणचे तेल भारताच्या एकूण तेल आयातीच्या सुमारे ११.५% होते. व्यापार थांबल्यावर भारतीय रिफायनरीजनी मध्य-पूर्व, अमेरिका आणि रशियाकडून तेल आयात करण्यास सुरुवात केली. हा बदल आता त्यांच्या ऊर्जा स्त्रोतांचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही तात्पुरती सवलत भविष्यात कायमस्वरूपी निर्बंध हटवण्याकडे घेऊन जाते का हे पाहणे. भारतीय रिफायनरीज आणि इराण यांच्यात नवीन दीर्घकालीन करार होतात का, किंवा स्वस्त दरात तेल उपलब्ध झाल्यास कंपन्या संधीचा फायदा घेतात का, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. तसेच, पेमेंट आणि विमा समस्यांचे निराकरण होते का, यावर इराणचे तेल भारतीय बाजारात स्थिरपणे येऊ शकते की नाही हे अवलंबून असेल.