भारतीय तेल कंपन्यांनी इंधनाची निर्यात वाढवली आहे. जुलै महिन्यात ही निर्यात दररोज **14 लाख बॅरल** पर्यंत पोहोचली आहे. जागतिक बाजारात इंधनाची कमतरता असल्याने कंपन्या याचा फायदा घेत आहेत. यामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या कंपन्यांना चांगला नफा मिळत आहे. मान्सूनमुळे देशांतर्गत डिझेलची मागणी कमी आहे.
वाढत्या निर्यातीमागची कारणं
सध्या जागतिक बाजारात इंधनाच्या पुरवठ्यात मोठी कमतरता जाणवत आहे. यामुळे डिझेल, जेट फ्यूएल आणि गॅसोलिनच्या किमतीत वाढ झाली आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्ष आणि रशियातील ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ल्यांमुळे जागतिक पुरवठा मर्यादित झाला आहे. या परिस्थितीत भारतीय कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे.
देशांतर्गत डिझेलची मागणी मान्सूनच्या काळात कमी होते. अशा वेळी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) आणि नायरा एनर्जी (Nayara Energy) सारख्या प्रमुख रिफायनरीज आंतरराष्ट्रीय बाजारात लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळे त्यांची उत्पादन क्षमता टिकून राहण्यास मदत होत आहे.
रशियन कच्च्या तेलाची भूमिका
या निर्यातीला रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा आधार मिळत आहे. सध्या भारत रशियाकडून दररोज सुमारे 26 लाख बॅरल कच्चे तेल आयात करत आहे, जे त्याच्या एकूण गरजेच्या अर्ध्याहून अधिक आहे. इतकाच नाही, तर सध्या भारतात 75 ते 80 दिवसांच्या मागणीइतका इंधन साठा उपलब्ध आहे. यामुळे भारतीय रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करत आहेत. नुकत्याच सरकारने निर्यात करात कपात केल्याने, इंधन देशांतर्गत विकण्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकणे अधिक फायदेशीर ठरले आहे.
भू-राजकीय धोके
सध्या जरी निर्यात वाढली असली तरी, यात काही धोके आहेत. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी सुमारे 40% पर्शियन गल्फवर अवलंबून आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या संवेदनशील ठिकाणी तणाव वाढल्यास किंवा पुरवठ्यात अडथळा आल्यास, देशाच्या तेल पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, सरकारला देशांतर्गत गरजांना प्राधान्य द्यावे लागले, तर इंधन निर्यातीवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांनी मध्य पूर्वेतील शांतता आणि इंधन निर्यात करांसंदर्भातील सरकारच्या भविष्यातील धोरणांवर लक्ष ठेवावे. तसेच, कच्च्या तेलाची उपलब्धता आणि जागतिक मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन यावर रिफायनरीजचा नफा अवलंबून राहील.