मुंबई आणि सुरतमधील ज्वेलरी निर्यातदार अमेरिकेकडे मालाची निर्यात वेगाने करत आहेत. 'Sanctioning Russia and Iran Act' अंतर्गत **१००%** टॅरिफ लागण्याची भीती असल्याने, सुट्टीच्या हंगामातील नफा वाचवण्यासाठी कंपन्यांना घाई करावी लागत आहे.
भारतीय ज्वेलरी निर्यातदार १८ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी आपला माल अमेरिकेत पोहोचवण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे 'Sanctioning Russia and Iran Act' अंतर्गत लागू होऊ शकणारे नवीन टॅरिफ नियम. मुंबईतील SEEPZ आणि सुरतच्या डायमंड हबमधील कंपन्यांनी आपली उत्पादन क्षमता आणि कार्गो क्लिअरन्सची गती वाढवली आहे. काही आयातीवर १००% पर्यंत शुल्क लागू होऊ शकते, ज्यामुळे निर्यातदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
अमेरिका ही भारताच्या कट आणि पॉलिश डायमंडची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. आगामी सुट्टीचा काळ (Holiday Season) विक्रीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. जर माल वेळेत पोहोचला नाही आणि १००% टॅरिफ लागू झाले, तर दागिन्यांच्या किमती गगनाला भिडतील, ज्याचा थेट फटका मागणीला बसेल आणि कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागेल.
कंपन्यांची बदलती रणनीती
या धोक्यापासून वाचण्यासाठी निर्यातदार सध्या दोन स्तरांवर काम करत आहेत:
१. अमेरिकन रिटेलर्ससोबत करारांची पुनर्वात (Renegotiation) सुरू आहे, जेणेकरून अतिरिक्त शुल्काचा भार कोणी सोसायचा हे स्पष्ट होईल.
२. मालाची थेट शिपिंग करण्याऐवजी अमेरिकेतील फुलफिलमेंट सेंटर्समध्ये इन्व्हेंटरी (Inventory) साठवण्यावर भर दिला जात आहे.
विशेषतः 'लॅब-ग्रोन डायमंड' (Lab-grown diamond) क्षेत्र अधिक संवेदनशील आहे, कारण या व्यवसायात किमतींचे मार्जिन अत्यंत कमी असते. जर टॅरिफ लागू झाले, तर या क्षेत्रातील कंपन्यांना ग्राहकांवर किंमत वाढीचा भार टाकणे कठीण जाईल. गुंतवणूकदारांनी आता अमेरिकन प्रशासनाच्या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीवर आणि आगामी तिमाही निकालांमधील इन्व्हेंटरी खर्चावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.