अमेरिकेतील मिडटर्म निवडणुकांच्या निकालानंतर, भारतातील हिरे उद्योगाने द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी आग्रही मागणी केली आहे. सुरतमधील हिरे उद्योगावर आलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी आणि निर्यातीत झालेली **44%** घट भरून काढण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
व्यापार कराराची गरज आणि राजकीय समीकरणे
अमेरिकेतील मिडटर्म निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाने हाऊस आणि सिनेटवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर, भारतीय हिरे उद्योगाच्या नजरा वॉशिंग्टनकडे लागल्या आहेत. सध्या भारतीय कट आणि पॉलिश्ड हिऱ्यांवर अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क (Tariff) आकारले जाते. हा व्यापार अडथळा दूर करून द्विपक्षीय करार करण्यावर आता चर्चा सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.
सुरतमधील चिंतेचे वातावरण
हिरे उद्योगाचे मुख्य केंद्र असलेल्या सुरतमध्ये सध्या कठीण परिस्थिती आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत अमेरिकेला होणाऱ्या रत्ने आणि दागिन्यांच्या निर्यातीत तब्बल 44% ची घसरण झाली आहे. यामुळे अनेक कारखाने बंद पडले असून कामगारांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी संकेत
या आर्थिक वर्षात नैसर्गिक हिऱ्यांच्या महसुलात कोणतीही वाढ होण्याची शक्यता कमीच आहे. वाढीव खर्च आणि जागतिक मागणीतील अस्थिरता यामुळे कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन (Profit Margin) कमी झाले आहे. गुंतवणूकदारांनी आता अमेरिकेकडून येणाऱ्या अधिकृत ट्रेड पॉलिसी अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत एखादा भक्कम व्यापारी करार होत नाही, तोपर्यंत अमेरिकन बाजारपेठेशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये अस्थिरता राहण्याची शक्यता आहे.