Vedanta आणि Hindalco सह देशातील प्रमुख कॉपर उत्पादक कंपन्यांनी सोलर कंपोनंट्सवरील इम्पोर्ट ड्युटी वाढवण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. **₹30,000 कोटींच्या** गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
काय आहे नेमकी मागणी?
'इंडियन प्रायमरी कॉपर प्रोड्युसर्स असोसिएशन'ने आगामी बजेटच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे धाव घेतली आहे. या असोसिएशनमध्ये Vedanta, Hindalco Industries, Hindustan Copper आणि Adani Group ची Kutch Copper यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. सध्या सोलर पीव्ही रिबन्स (PV Ribbons) आणि बसबर्सवर (Busbars) 5% बेसिक कस्टम ड्युटी आहे, ती 10% पर्यंत वाढवण्याची विनंती उद्योगांनी केली आहे.
स्थानिक उद्योगांसमोरील आव्हाने
देशांतर्गत कॉपर कंपन्यांकडे सोलरसाठी आवश्यक असलेल्या घटकांचे वार्षिक 30,000 टन उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. मात्र, मागणी 25,000 ते 28,000 टनांच्या दरम्यान असूनही, स्वस्त चिनी आयातीमुळे स्थानिक कंपन्यांना आपला मार्केट शेअर टिकवणे कठीण जात आहे. आकडेवारीनुसार, रिफाईंड कॉपरची आयात 2020 मधील 2.80 लाख टनांवरून 2025 मध्ये 4.95 लाख टनांपर्यंत वाढली आहे, म्हणजेच यात 77% वाढ झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
कॉपर क्षेत्रात आतापर्यंत ₹30,000 कोटींची गुंतवणूक झाली असून, 2030 पर्यंत आणखी ₹35,000 कोटींच्या विस्ताराचे नियोजन कंपन्यांनी केले आहे. या प्रकल्पांची व्यवहार्यता टिकवण्यासाठी सरकारकडून योग्य कर धोरणाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, हे क्षेत्र कच्च्या मालासाठी (Copper concentrate) आयातीवर अवलंबून आहे आणि जागतिक कमोडिटी किमतींचा नफ्यावर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे, बजेटमध्ये सरकार काय निर्णय घेते आणि त्यानंतर कंपन्या आपल्या कार्यक्षमतेत कशी सुधारणा करतात, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.