भारतीय कॉपर उत्पादकांनी GST दर **18%** वरून **5%** पर्यंत कमी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. यामुळे उद्योगांमधील **$3.6 अब्जांचे** अडकलेले वर्किंग कॅपिटल मोकळे होण्यास मदत होईल.
GST कपातीची मागणी का?
लंडन मेटल एक्सचेंजवर (London Metal Exchange) कॉपरच्या किमती $14,700 प्रति टन च्या पार गेल्या आहेत. वाढत्या किमती आणि 18% जीएसटीमुळे कंपन्यांचे मोठे भांडवल कराच्या स्वरूपात अडकून पडले आहे. उत्पादकांना कच्चा माल खरेदी करताना सुरुवातीलाच 18% टॅक्स भरावा लागतो, ज्यामुळे लांबलचक मॅन्युफॅक्चरिंग प्रक्रियेत कंपनीची रोकड (Liquidity) अडकून राहते.
उद्योगांवर होणारा परिणाम
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण क्षेत्रातील सुमारे $3.6 अब्जांचे वर्किंग कॅपिटल ब्लॉक झाले आहे. Hindalco Industries सारख्या मोठ्या कंपन्यांना वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमती आणि कराचा दुहेरी भार सहन करावा लागत आहे. या लिक्विडिटी क्रंचमुळे अनेक कंपन्यांना इन्व्हेंटरी लेव्हल कमी करावी लागली आहे, ज्यामुळे सप्लाय चेनवर परिणाम होत आहे.
बाजारातील आव्हाने
2018 मध्ये Vedanta च्या Sterlite प्लांटच्या बंद पडल्यानंतर, भारत कॉपरसाठी आयातीवर अधिक अवलंबून आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि सध्याची कर रचना यामुळे विस्तार योजनांना खीळ बसत आहे. सरकारने जीएसटी दरात कपात केल्यास कंपन्यांना अधिक कॅपिटल रि-इन्व्हेस्टमेंटसाठी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांच्या मार्जिनमध्ये सुधारणा होऊ शकते.