संरक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी भारत सरकार लवकरच 'नॅशनल स्टॉकपिलिंग पॉलिसी' जाहीर करणार आहे. चार राज्यांत विशेष प्रक्रिया पार्क उभारून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयाने (Ministry of Mines) आगामी काही आठवड्यांत क्रिटिकल मिनरल्ससाठी नवीन राष्ट्रीय धोरण आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश संरक्षण, टेलिकॉम, एरोस्पेस आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रांना जागतिक पुरवठ्यातील अडथळ्यांपासून वाचवणे हा आहे. खाण सचिव केशव चंद्र यांनी स्पष्ट केले की, हे धोरण 'नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' अंतर्गत एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
धोरणाचे प्रमुख पैलू:
या नवीन धोरणात ३० हून अधिक महत्त्वाच्या खनिजांची यादी तयार करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आणि दुर्मिळ मृदा घटकांचा (Rare Earth Elements) समावेश आहे. भारत जसा स्वच्छ ऊर्जेकडे आणि इलेक्ट्रिक ग्रिडकडे वाटचाल करत आहे, तसतशी या खनिजांची गरज वाढत आहे. आयात कमी करून देशांतर्गत साठा वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.
चार राज्यांत होणार प्रक्रिया केंद्र (Processing Parks):
सरकार गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यांत विशेष मिनरल प्रोसेसिंग पार्क उभारणार आहे. केवळ खाणकाम न करता, त्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन (Value Addition) करण्यावर या पार्क्सचा भर असेल. यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना एक स्थिर कार्यप्रणाली मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत जोखीम?:
या धोरणाचे स्वागत होत असले तरी, खाण क्षेत्रातील जुन्या समस्या जसे की तांत्रिक जटिलता, नियामक अनिश्चितता आणि लिलावातील अडथळे हे मोठे आव्हान ठरू शकतात. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च (Capital Expenditure) करण्याची गरज भासणार असल्याने कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) काही काळ ताण येण्याची शक्यता आहे. या धोरणातील आर्थिक प्रोत्साहन आणि अंमलबजावणीचा वेग यावरच पुढील वाटचाल अवलंबून असेल.