Whalesbook
व्यवहार्यतेचे महत्त्व
ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत नवी दिल्लीचा दृष्टिकोन हा पूर्णपणे आर्थिक विचारांवर आधारित आहे. यामध्ये सध्याची लॉजिस्टिकची बांधिलकी आणि तेलाच्या किमतीतील मोठा फरक हे महत्त्वाचे घटक आहेत. सरकारी सूत्रांनुसार, भारत 'निर्बंध नसलेल्या' म्हणजेच रशियन पुरवठादारांकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरूच ठेवणार आहे. याचा अर्थ असा की रशियाकडून तेल आयात थांबवण्याचे दावे खोटे ठरतील. हे शक्य होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, तेलाचे बुकिंग साधारणपणे दहा आठवडे आधी केले जाते. त्यामुळे मार्च आणि एप्रिल २०२६ पर्यंत भारतीय बंदरांवर आयात होणारे तेल हे आधीच बुक केलेले असेल. आर्थिक दृष्ट्या पाहिल्यास, रशियन युरल्स क्रूड (Urals Crude) तेलाच्या किमतीत मोठी सवलत मिळत आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये येणाऱ्या जहाजांसाठी ही सवलत ब्रेंट क्रूडच्या (Brent Crude) तुलनेत सुमारे $१० प्रति बॅरल पर्यंत आहे. ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ब्रेंट क्रूडची किंमत $६६.५७ च्या आसपास होती. रशियाकडून पुरवठा कमी झाल्यास, तो मध्यपूर्वेकडील देशांकडून वाढवण्याची शक्यता आहे, पण रशियाकडून पूर्णपणे माघार घेण्याची चिन्हे नाहीत.
वैविध्यपूर्ण पुरवठा: एक सुनियोजित बदल
जरी नजीकच्या काळातील आयात स्थिर असली तरी, भारत आपल्या ऊर्जा पुरवठ्याचा आधार हळूहळू वाढवत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ (एप्रिल-नोव्हेंबर) च्या आर्थिक सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढून ८.१% झाली आहे, जी मागील आर्थिक वर्षात ४.६% होती. त्याचप्रमाणे, UAE चा वाटा ९.४% वरून ११.१% पर्यंत वाढला आहे. इजिप्त, नायजेरिया आणि लिबिया यांसारख्या देशांकडूनही पुरवठा वाढला आहे. हा बदल नवीन नसला तरी, भू-राजकीय धोके कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी भारताच्या जुन्या प्रयत्नांना गती मिळाली आहे. २०२२ पासून जागतिक स्तरावर वाढत असलेले भू-राजकीय तणाव आणि पूर्वी इराणवरील निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर ही रणनीती आखली जात आहे. ही बदल प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने होत आहे, मोठ्या पुरवठादारांना अचानक बदलण्याऐवजी सध्याच्या आयातीमध्ये आणखी काही देशांचा समावेश केला जात आहे. चीनसारखे देश रशियन तेलाची वाढलेली खरेदी करत आहेत, तर युरोपीय देशांनी निर्बंधांमुळे आयात थांबवली आहे. यावरून भारताचा दृष्टिकोन वेगळा असल्याचे दिसून येते.
आर्थिक लवचिकता आणि धोके
जर रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात पूर्णपणे थांबली, तर त्याचे परिणाम गंभीर असू शकतात. मूडीज रेटिंग्सने (Moody's Ratings) इशारा दिला आहे की, अशा अचानक बदलामुळे जागतिक पुरवठा कमी होऊ शकतो, किमती वाढू शकतात आणि महागाई वाढू शकते, कारण भारत एक प्रमुख तेल आयातदार देश आहे. [cite: Source A, News1] मात्र, ICRA मधील विश्लेषकांच्या मते, रशियन तेल बाजारभावाने बदलल्यास भारताच्या आयात बिलात २% पेक्षा कमी वाढ होईल. [cite: Source A, News1] रशियाच्या तेल उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे, जी २०२५ मध्ये २४% ने कमी झाली, कारण निर्बंध आणि जागतिक स्तरावर कमी झालेल्या किमतींमुळे त्याच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. रशियावरील या आर्थिक दबावामुळे आणि व्हेनेझुएलाच्या वाढत्या निर्यातीमुळे भारताला रशियन तेल खरेदी थांबवण्याची गरज भासणार नाही, असे पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध झाले आहेत. सध्याच्या धोरणाचा उद्देश खर्च कमी ठेवणे आणि पुरवठा साखळीतील असुरक्षितता कमी करणे हा आहे. SBI रिसर्चच्या अहवालानुसार, रशियापासून दूर गेल्याने वार्षिक $३ अब्ज पर्यंतची बचत होऊ शकते.
भविष्यातील अंदाज आणि क्षेत्राचे दृश्य
विश्लेषकांना २०२६ मध्ये जागतिक तेल किमतींमध्ये अस्थिरता राहण्याची शक्यता आहे, काही जण ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत घट होण्याचा अंदाज वर्तवत आहेत. भारताची ऊर्जा रणनीती आता अणुऊर्जा, एलएनजी (LNG) आणि देशांतर्गत तेल-वायू शोध यांसारख्या अनेक मार्गांनी अधिक मजबूत होत आहे. या मापदंडात्मक वैविध्यपूर्ण धोरणामुळे रिफायनरींना येत्या १८-२४ महिन्यांत ऑपरेशनल कार्यक्षमता आणि नफा स्थिरता टिकवून ठेवता येईल. हे बदल मुख्यत्वे आयात केलेल्या तेलाच्या प्रकारात होतील, ज्यामुळे भारताच्या रिफाइंड उत्पादनांमध्ये फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. हे दर्शवते की भारत ऊर्जा सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन आणि सुविचारित दृष्टिकोन ठेवत आहे.