भारताने युरोपीय महासंघासाठी (EU) **१.६४ दशलक्ष टन** स्टील एक्सपोर्ट कोटा मिळवला आहे. मात्र, जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांमुळे मर्यादेपेक्षा जास्त निर्यातीवर **५०%** ड्युटी लागणार असल्याने, गुंतवणूकदारांनी स्टील कंपन्यांच्या प्रॉडक्शन स्ट्रॅटेजीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
भारताने युरोपीय महासंघासाठी १.६४ दशलक्ष टन वार्षिक स्टील एक्सपोर्ट कोटा निश्चित केला आहे. यात ९.४६ लाख टन हिस्सा 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) अंतर्गत, तर ६.९४ लाख टन हिस्सा भारत-EU मुक्त व्यापार कराराशी (FTA) संबंधित आहे. या करारामुळे भारतीय स्टील उद्योगाला एक निश्चित मार्ग मिळाला असला तरी, युरोपीय नियामक यंत्रणांची कडक नजर कायम आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
१ जुलै २०२६ पासून EU ने 'स्टील ओव्हरकॅपॅसिटी रेग्युलेशन' लागू केले आहे. या अंतर्गत, निर्धारित कोट्यापेक्षा अधिक स्टील निर्यात केल्यास ५०% इम्पोर्ट ड्युटी आकारली जाईल. यामुळे भारतीय कंपन्यांचा नफा कमी होण्याची शक्यता आहे.
जर युरोपीय बाजारपेठेत मागणी कमी झाली किंवा कोटा लवकर संपला, तर हे जास्तीचे स्टील भारतीय बाजारपेठेत विकले जाईल. यामुळे देशांतर्गत स्टीलच्या किमतींवर दबाव येऊ शकतो, ज्याचा थेट परिणाम JSW Steel, Tata Steel आणि SAIL सारख्या कंपन्यांच्या मार्जिनवर होईल.
FY२७ साठी आव्हाने
तज्ज्ञांच्या मते, कडक आयात निर्बंध आणि जागतिक स्पर्धेमुळे FY२७ मध्ये भारताच्या स्टील निर्यातीत २५% ते ३०% घट होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, युरोपची 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) ही प्रणाली भारतीय निर्यातीसमोर एक मोठे आव्हान उभे करणार आहे. भविष्यात कंपन्या कशा प्रकारे उत्पादन आणि किमतींचे नियोजन करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष केंद्रित असणे आवश्यक आहे.