सोन्या-चांदीच्या आयातीवर सध्या असलेले **१५%** शुल्क कमी करण्याबाबत भारत सरकार विचार करत आहे. वाढती तस्करी रोखणे आणि ज्वेलरी क्षेत्रातील संघटित व्यापाराला चालना देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
भारत सरकारने मे २०२६ पासून सोन्या-चांदीच्या आयातीवर १५% शुल्क लागू केले होते. रुपयाला स्थिरता देणे आणि परकीय चलन साठा वाचवणे हा यामागचा मूळ हेतू होता. मात्र, आता वाढत्या तस्करीमुळे आणि ग्रे मार्केटच्या प्रभावामुळे सरकार हे धोरण पुन्हा एकदा तपासत आहे.\n\n### ज्वेलरी क्षेत्रासाठी काय परिणाम होतील?\n\nउच्च आयात शुल्कामुळे अधिकृत सोन्याच्या किमती वाढल्या असून त्याचा थेट फटका Titan आणि Kalyan Jewellers सारख्या मोठ्या कंपन्यांना बसत आहे. अनधिकृत किंवा ग्रे मार्केटमधील सोन्याच्या तुलनेत अधिकृत दुकानांमधील सोन्याच्या किमती महाग असल्याने ग्राहकांचा कल बदलत आहे. जर हे शुल्क कमी झाले, तर अधिकृत विक्रेत्यांच्या विक्रीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.\n\n### औद्योगिक वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा\n\nचांदी केवळ दागिने बनवण्यासाठी नाही, तर सोलर एनर्जी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये एक महत्त्वाचा कच्चा माल म्हणून वापरली जाते. १५% शुल्क सध्या उत्पादन खर्च वाढवत आहे. हे शुल्क कमी केल्यास मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांचे मार्जिन सुधारण्यास मदत होईल आणि देशांतर्गत उत्पादनाची स्पर्धात्मकता वाढेल.\n\n### सरकारची कसरत\n\nशुल्क कमी करण्याच्या निर्णयासोबतच सरकारला परकीय चलनाचा साठा आणि वित्तीय तुटीचा (Current Account Deficit) समतोल साधावा लागणार आहे. Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) च्या आगामी नोटिफिकेशन्सवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.