देशात वाढलेल्या अवैध 'ग्रे मार्केट' व्यापाराला लगाम घालण्यासाठी भारत सरकार सोन्यावरील आयात शुल्क **१५%** वरून थेट **६%** पर्यंत खाली आणण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्र सरकार सध्या मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्काचा पुनर्विचार करत असून, या निर्णयाचा देशांतर्गत दागिने (Jewellery) क्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मे २०२६ मध्ये विदेशी चलनाचा साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे शुल्क १५% पर्यंत वाढवण्यात आले होते. मात्र, यामुळे अधिकृत व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत ग्रे मार्केटमधील सोन्याचे भाव कमी राहिल्याने, अवैध तस्करीला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे समोर आले आहे.
उद्योगांची चिंता काय?
'ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल'ने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या उच्च कररचनेमुळे कायदेशीररित्या व्यवसाय करणाऱ्या ज्वेलर्सना फटका बसत आहे. ग्राहक किमतीबाबत संवेदनशील झाल्यामुळे, स्वस्त दराच्या अपेक्षेने अनेक ग्राहक खरेदी पुढे ढकलत आहेत (Wait-and-see approach), ज्याचा थेट फटका संघटित रिटेल ज्वेलरी कंपन्यांना बसत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
शुल्क कमी झाल्यास, अधिकृत चॅनेलद्वारे होणाऱ्या विक्रीत वाढ होईल, ज्यामुळे ज्वेलरी शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी दिसू शकते. मात्र, सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. अर्थमंत्रालयाकडून (Finance Ministry) येणाऱ्या निर्णयावर सध्या सर्वांचे लक्ष आहे. जर कर कपात झाली, तर ज्वेलर्सच्या विक्रीत मोठी सुधारणा होऊ शकते, परंतु सरकारी तिजोरीवर आणि विदेशी चलन साठ्यावर (Forex Reserves) याचा किती ताण येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.