देशात साखरेचे दर **₹70 प्रति किलोपर्यंत** पोहोचल्याने केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे. साखरेचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी आता उसाचा रस आणि बी-हेव्ही मोलॅसिसचा वापर इथॅनॉल उत्पादनासाठी मर्यादित करण्याचे संकेत मिळत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम शुगर मिल्सच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
साखरेच्या वाढत्या किमती आणि सरकारी धोरण
किमती वाढल्यामुळे सामान्य जनतेला महागाईचा फटका बसत आहे, हे लक्षात घेऊन आता सरकार साखरेच्या उपलब्धतेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. सध्या साखरेचे दर ₹70 प्रति किलोच्या आसपास पोहोचले आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, साखर कारखान्यांना आता इथॅनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस आणि बी-हेव्ही मोलॅसिस वापरण्यावर मर्यादा आणल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी, कंपन्यांना 'सी-हेव्ही मोलॅसिस'वर भर देण्यास सांगितले जाऊ शकते, जेणेकरून जास्तीत जास्त साखरेचे उत्पादन बाजारात उपलब्ध होईल.
शुगर मिल्ससमोरचे आव्हान
भारताचे 20% इथॅनॉल ब्लेंडिंग करण्याचे उद्दिष्ट आणि अन्नसुरक्षा यातील संतुलन राखणे सरकारसमोर आता मोठे आव्हान आहे. साखर कारखाने अनेकदा त्यांच्या डिस्टिलरी (Distillery) मधून मिळणाऱ्या महसुलावर अवलंबून असतात. जर सरकारकडून फीडस्टॉकवर निर्बंध आले, तर कारखान्यांच्या नफ्याचे मार्जिन (Margin) कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. याआधीच सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले असून आता शून्या टक्के शुल्कावर साखरेची आयात करण्यासही मुभा दिली आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
अनेक कंपन्या आता इथॅनॉल उत्पादनासाठी उसाऐवजी मक्यासारख्या (Maize) धान्यांचा वापर करण्याकडे वळत आहेत. जरी यामुळे विविधता (Diversification) वाढत असली, तरी कच्च्या मालाच्या किमती आणि इथॅनॉलच्या सरकारी खरेदी दरातील अस्थिरता नफ्यावर परिणाम करू शकते. गुंतवणूकदारांनी आगामी सरकारी सूचना आणि ब्लेंडिंग टारगेट्सवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.