सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावत आहेत. हे पाहता, भारत सरकार खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात (Import Duty) **५%** कपात करण्याच्या विचारात आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळू शकेल.
देशात वाढती महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आता खाद्यतेलाच्या आयातीवर कर कपात करण्याचा विचार करत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलाच्या किमती २०% नी वाढल्या असून, सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार ५% बेसिक इम्पोर्ट ड्युटी कमी करण्याच्या हालचाली करत आहे.\n\n### सरकारसमोरील दुहेरी आव्हान\nभारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश खाद्यतेल इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटिना आणि युक्रेनसारख्या देशांकडून आयात करतो. आयात शुल्क कमी केल्यास ग्राहकांना स्वस्त तेल मिळेल, परंतु यामुळे देशांतर्गत तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते. सध्या शेतकरी आपला माल बाजारात आणत असल्याने, त्यांना योग्य भाव मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.\n\n### Adani Wilmar आणि Patanjali Foods वर नजर\n१ सप्टेंबर २०२६ पासून सरकारने पाम आणि सोयाबीन तेलाच्या टॅरिफ व्हॅल्यूमध्ये वाढ केली होती. आता पुन्हा ड्युटी कटचा विचार म्हणजे धोरणातील मोठा बदल मानला जात आहे. Adani Wilmar आणि Patanjali Foods सारख्या रिफायनिंग कंपन्यांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे, कारण कच्च्या मालाच्या किमती थेट त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम करतात.\n\n### जोखीम काय आहे?\nऐतिहास असा आहे की, जेव्हा जेव्हा भारताने आयात शुल्क कमी केले आहे, तेव्हा जागतिक बाजारात पाम आणि सोया तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. निर्यातदार देश आपली किंमत वाढवून भारताच्या कर कपातीचा फायदा स्वतःकडे ओढून घेऊ शकतात, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांना अपेक्षित दिलासा मिळणार नाही. त्यामुळे ही कपात किती प्रभावी ठरेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.