भारतात जुलै २०२६ मध्ये खाद्यतेलाची आयात वर्षा-दर-वर्षाच्या तुलनेत **७%** ने घसरून **१५.२५ लाख टन** झाली आहे. आयातीतील प्रमुख बदल दर्शवतो की, एकूण आयातीमध्ये आता क्रूड तेलाचा वाटा **९६%** झाला आहे, जो पूर्वी **८६%** होता. या बदलामुळे देशांतर्गत रिफायनरी प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर करत असल्याचे दिसून येते.
जुलैमध्ये तेलाची आयात घटली, पण चित्र बदलले
सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) च्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२६ मध्ये भारताची खाद्यतेलाची एकूण आयात मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील १६.४८ लाख टनांवरून घसरून १५.२५ लाख टन झाली आहे. ही ७% ची घट आहे. मात्र, आयातीच्या रचनेत मोठे बदल दिसून येत आहेत.
क्रूड तेलाची आयात वाढली, रिफाइंड तेलाची घटली
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, देशात आता तयार (रिफाइंड) तेलाऐवजी कच्चे (क्रूड) तेल आयात करण्याकडे कल वाढला आहे. एकूण तेल आयातीमध्ये क्रूड तेलाचा वाटा ९६% वर पोहोचला आहे, जो यापूर्वी ८६% होता. याउलट, रिफाइंड तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या कमी झाली असून, ती आता एकूण आयातीच्या केवळ ४% आहे. या बदलामागे सध्याची आयात शुल्क रचना कारणीभूत आहे, जी तयार मालापेक्षा कच्च्या मालाच्या आयातीला प्रोत्साहन देते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ?
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा ट्रेंड आहे. क्रूड तेलाची आयात वाढल्याने देशातील मोठ्या रिफायनिंग क्षमता असलेल्या कंपन्यांना फायदा होतो. जेव्हा कंपन्या तयार उत्पादनाऐवजी क्रूड तेल आयात करतात, तेव्हा त्या शुद्धीकरणाची आणि मूल्यवर्धनाची प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर करतात. यामुळे देशांतर्गत प्रक्रिया युनिट्सचा वापर वाढतो आणि अंतिम उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर अधिक नियंत्रण ठेवता येते.
मागणी कायम, पण धोकेही आहेत
जुलै महिन्यातील घट ही केवळ एका महिन्यातील आहे, दीर्घकालीन मागणीत घट झालेली नाही. चालू असलेल्या २०२५-२६ च्या तेल वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांत (नोव्हेंबर ते जुलै) एकूण खाद्यतेलाची आयात १२१.५० लाख टन इतकी झाली आहे, जी मागील वर्षातील याच कालावधीतील ११६.०३ लाख टनांपेक्षा जास्त आहे. यावरून स्पष्ट होते की, मागणी अजूनही जास्त आहे.
मात्र, या क्षेत्रात काही धोकेही आहेत. भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या मागणीचा मोठा हिस्सा आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांवर, विशेषतः पाम तेलासाठी इंडोनेशिया आणि मलेशियावर, तसेच सोयाबीन तेलासाठी अर्जेंटिना आणि ब्राझीलवर अवलंबून आहे. या अवलंबित्वमुळे जागतिक किमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांचा धोका वाढतो. तसेच, जर मान्सून अनियमित राहिला किंवा देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनावर परिणाम झाला, तर आयातीवरील अवलंबित्व वाढू शकते, ज्यामुळे राष्ट्रीय आयात बिलावर ताण येऊ शकतो.
पुढे काय?
आगामी काळात, देशांतर्गत खाद्यतेल उद्योगाची कामगिरी जागतिक कमोडिटीच्या किमती आणि सरकारी आयात शुल्कातील बदलांवर अवलंबून असेल. स्थानिक तेलबियांचे उत्पादन वाढून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होते का, याकडेही लक्ष ठेवावे लागेल.