भारताने युनायटेड किंगडमसोबत (UK) केलेल्या नवीन व्यापार करारानुसार, स्कॉच व्हिस्की आणि जिनवरील आयात शुल्क १५०% वरून ७५% पर्यंत कमी केले आहे. याचा फायदा भारतीय ब्रँड उत्पादकांना होऊ शकतो, पण घरगुती सिंगल माल्ट कंपन्यांवर मात्र स्पर्धेचा दबाव वाढणार आहे.
भारत-यूके व्यापार करार: स्कॉच व्हिस्कीसाठी मोठा दिलासा!
भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यात नुकत्याच झालेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे (Free Trade Agreement) स्पिरीट्स उद्योगात मोठे बदल घडले आहेत. या करारामुळे स्कॉच व्हिस्की (Scotch Whisky) आणि जिन (Gin) वरील आयात शुल्कात (Import Duty) मोठी कपात करण्यात आली आहे. आता हे शुल्क १५०% वरून थेट ७५% पर्यंत आले आहे. पुढील १० वर्षांमध्ये यात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा परिणाम भारतीय मद्य कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चावर आणि प्रीमियम स्पिरीट्सच्या बाजारावर होणार आहे.
भारतीय ब्लेंडर्सना फायदा?
भारतात आयात होणाऱ्या स्कॉच व्हिस्कीपैकी सुमारे ८०% ही बल्क (Bulk) स्वरूपात असते. अनेक भारतीय मद्य कंपन्या याच बल्क स्कॉचचा वापर करून देशांतर्गत बाजारासाठी प्रीमियम व्हिस्की ब्लेंड्स (Premium Whisky Blends) तयार करतात. आयात शुल्कात कपात झाल्यामुळे या कंपन्यांचा कच्चा माल स्वस्त होणार आहे. यामुळे त्यांच्या नफ्यात वाढ होऊ शकते किंवा ते अधिक दर्जेदार उत्पादने बाजारात आणू शकतात. भारतीय बाजारपेठेत प्रीमियम उत्पादनांकडे ग्राहकांचा कल वाढत आहे, हे लक्षात घेता हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो.
सिंगल माल्ट कंपन्यांसाठी आव्हान
जिथे स्कॉच ब्लेंड करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे, तिथे भारतातील सिंगल माल्ट (Single Malt) व्हिस्की उत्पादकांसाठी मात्र नवीन स्पर्धा उभी राहिली आहे. आतापर्यंत भारतीय सिंगल माल्ट उत्पादक त्यांच्या उत्पादनांचा दर्जा चांगला ठेवून आणि किंमत कमी ठेवून आयातित स्कॉच व्हिस्कीला टक्कर देत होते. पण आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे आयातित स्कॉच स्वस्त होणार आहे. त्यामुळे, स्थानिक उत्पादकांना त्यांच्या किंमती किंवा मार्केटिंग धोरणांमध्ये बदल करावे लागतील. गुंतवणूकदारांनी या वाढत्या स्पर्धेचा स्थानिक कंपन्यांच्या विस्तार योजनांवर काय परिणाम होतो, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
रिटेल किंमती आणि राज्यांचे कर
ग्राहकांना प्रत्यक्ष किती फायदा होईल आणि विक्रीत वाढ होईल की नाही, हे पूर्णपणे राज्यांच्या धोरणांवर अवलंबून असेल. भारतात मद्य उत्पादन आणि विक्री हा राज्यांचा विषय आहे, त्यामुळे प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आणि इतर कर आहेत. काही अंदाजानुसार, आयातित स्कॉचच्या रिटेल किंमतीत ७% ते १०% पर्यंत घट होऊ शकते. मात्र, महाराष्ट्रसारख्या राज्यात जिथे करांचे धोरण अधिक अनुकूल आहे, तिथे हा फायदा १२% ते १३% पर्यंतही पोहोचू शकतो. त्यामुळे, कंपन्यांवर होणारा आर्थिक परिणाम त्यांच्या वितरणावर आणि ज्या राज्यात ते व्यवसाय करतात त्यावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य बाब ही असेल की, किंमतीतील या बदलामुळे वाढलेल्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी पुरेसे विक्रीचे प्रमाण वाढेल का.