सोन्याच्या आयातीचा रेकॉर्ड! UAE ट्रेड पॅक्टचा 'हा' आहे खरा परिणाम?

सोन्याच्या आयातीत मोठी वाढ, पण कारण वेगळेच

भारताची सोन्याच्या आयातीची एकूण रक्कम (Import Bill) आर्थिक वर्ष (FY) 2026 मध्ये विक्रमी $71.98 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, अधिकृत आकडेवारीनुसार, या वाढलेल्या मूल्यामागे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सोन्याच्या किमतीत झालेली वाढ हे प्रमुख कारण आहे. प्रत्यक्ष सोन्याची आयात (Volume) मात्र FY26 मध्ये 4.76% ने घसरून 721.03 टन झाली, जी मागील वर्षी FY25 मध्ये 757.09 टन होती.

किंमत वाढली, पण वजन घटले

FY26 मध्ये सोन्याच्या आयातीचे मूल्य 24% ने वाढले, कारण सोन्याच्या प्रति किलोग्राम सरासरी किमतीत मोठी वाढ झाली. FY25 मध्ये जी किंमत $76,617.48 होती, ती FY26 मध्ये $99,825.38 पर्यंत पोहोचली. केवळ एप्रिल 2026 मध्ये, सोन्याची आयात $5.63 अब्ज डॉलर्स मूल्याची होती, जी मागील वर्षीच्या $3.1 अब्ज डॉलर्स पेक्षा खूप जास्त आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की ही वाढ केवळ किमतीमुळे झाली आहे.

UAE ट्रेड पॅक्टचा वापर नगण्य

भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, भारत-UAE कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऍग्रीमेंट (CEPA) चा सोन्याच्या आयातीवर 'मोठा परिणाम' झालेला नाही. या करार अंतर्गत प्राधान्य शुल्कातून (Preferential Tariff Quota) फक्त 1 टनापेक्षा कमी सोन्याची आयात झाली आहे, जी वार्षिक 120 टन वाटपाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. दुबईमार्गे कमी शुल्कात सोन्याची आयात केली जाईल, अशी चिंता व्यक्त केली जात होती, पण आकडेवारी याच्या उलट चित्र दाखवते.

आयात चीनऐवजी स्वित्झर्लंडमधून जास्त

UAE मधून सोन्याची आयात घटल्यानंतर, स्वित्झर्लंड आता भारताचा सर्वात मोठा सोन्याचा पुरवठादार बनला आहे. FY26 मध्ये एकूण आयातीपैकी सुमारे 40% सोन्याची आयात स्वित्झर्लंडमधून झाली, तर UAE चा वाटा 16% पेक्षा कमी झाला आहे.

व्यापारी तूट आणि मॅक्रोइकॉनॉमिक दबाव

सोन्याच्या मोठ्या आयात बिलमुळे (Import Bill) भारताच्या मॅक्रोइकॉनॉमिक (Macroeconomic) आव्हानांमध्ये भर पडते. FY26 मध्ये भारताची मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट (Merchandise Trade Deficit) $333.2 अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढली, ज्यामध्ये मौल्यवान धातूंच्या आयातीचा मोठा वाटा आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions) कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर, करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) आणि महागाईवर होत आहे.