एप्रिल ते जून **२०२६** या तिमाहीत भारताचे सोन्याचे आयात बिल **४७%** ने वाढून **$११.०१ बिलियन** वर पोहोचले आहे. यात UAE कडून होणाऱ्या आयातीत **१२५%** ची मोठी वाढ दिसून येत असून, व्यापार कराराच्या अटींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीत भारताच्या सोन्याच्या आयात बिलात मोठी वाढ झाली असून ती ४७.१% ने वाढून $११.०१ बिलियन वर पोहोचली आहे. या वाढीमागे मुख्य कारण म्हणजे युनायटेड अरब अमिराती (UAE) कडून होणाऱ्या सोन्याच्या आयातीत झालेली १२४.८% इतकी प्रचंड वाढ.
CEPA कराराचा पेच
भारत आणि UAE यांच्यातील 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) अंतर्गत सोन्यावर १% टॅरिफ सवलत मिळते. यामुळे इतर देशांत १५% शुल्क असताना UAE मधून सोन्याची आयात १४% दराने करता येते. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या मते, याच सवलतीचा फायदा घेत व्यापारी इतर ठिकाणचे सोने UAE मार्गे आणत असल्याची शक्यता आहे.
'रूल्स ऑफ ओरिजिन' वर प्रश्नचिन्ह
UAE हा सोन्याचे उत्पादन करणारा देश नसल्याने, तेथून येणाऱ्या सोन्याच्या 'मूळ स्थानावर' (Rules of Origin) आता तपासणीची मागणी होत आहे. सरकार या प्रकरणी अधिक चौकशी करण्याच्या तयारीत आहे.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) $४.२ बिलियन पर्यंत वाढला आहे. सोन्याच्या वाढत्या आयातीमुळे परकीय चलन साठ्यावर (Foreign Exchange Reserves) आणि रुपयाच्या मूल्यावर दबाव निर्माण होत आहे. यामुळेच सरकारने नागरिकांना अनावश्यक सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता
जर सरकारने 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' कडक केले किंवा टॅरिफमध्ये बदल केले, तर दागिने विक्रेत्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो. या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी सरकारी धोरणांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण कोणत्याही धोरणात्मक बदलाचा थेट परिणाम कच्च्या मालाच्या किमतीवर होऊ शकतो.