२०२६ च्या खरीप हंगामात देशातील तुरीचे (Tur) उत्पादन **२० ते २५ लाख टनांपर्यंतच** मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने **४० लाख टनांचे** लक्ष्य ठेवले होते, मात्र महाराष्ट्रासह महत्त्वाच्या राज्यांतील दुष्काळामुळे उत्पादनाला फटका बसला आहे. आयातीवर अवलंबून राहिल्यामुळे खाद्य प्रक्रिया आणि पोल्ट्री उद्योगावर दबाव वाढू शकतो.
तुरीच्या (pigeon pea) उत्पादनात यंदा मोठी तफावत दिसून येत आहे. शेतीखालील क्षेत्र २.८३ टक्क्यांनी वाढून ४७.२५ लाख हेक्टरवर पोहोचले असले, तरी प्रत्यक्ष उत्पादनाचे चित्र चिंताजनक आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये ओलाव्याच्या अभावामुळे पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
आयातीवर वाढते अवलंबित्व
देशाची वार्षिक मागणी ४० ते ४५ लाख टन इतकी आहे. उत्पादनातील तुटीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर भारताचे अवलंबित्व वाढले आहे. जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत कडधान्यांची आयात ४४ टक्क्यांनी वाढून ६.२५ लाख टनांवर पोहोचली आहे. म्यानमार, टांझानिया आणि सुदानसारख्या देशांतून होणारी ही आयात किमतीतील अस्थिरता वाढवू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या संकटामुळे केवळ कडधान्य क्षेत्रच नाही, तर इतर क्षेत्रांवरही परिणाम होणार आहे. मक्याच्या उत्पादनात १६.७५ टक्क्यांची घट अपेक्षित असल्याने पोल्ट्री आणि कॅटल फीड उद्योगाच्या कच्च्या मालाचे दर वधारू शकतात. यामुळे खाद्य प्रक्रिया कंपन्यांचे मार्जिन (Margins) कमी होण्याचा धोका आहे.
ग्रामीण भागातील खरेदी क्षमतेवर महागाईचा परिणाम होऊ शकतो. आता सर्व लक्ष अधिकृत सरकारी पीक कापणी अहवालांकडे लागले असून, त्यामुळेच किमती स्थिरतेचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल.