२०२६ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत भारताने ६.२५ लाख टन तूर आयात केली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे उत्पादनावर परिणाम झाल्याने आयातीत ४४% वाढ झाली आहे. सणानंतरची मागणी घटल्याने आणि रुपया वधारल्याने सध्या तुरीचे दर थोडे कमी झाले आहेत.
भारत सरकारने देशांतर्गत तुरीची टंचाई भरून काढण्यासाठी आयातीवर भर दिला आहे. इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या ४.३४ लाख टनांच्या तुलनेत यंदा आयातीचा आकडा ६.२५ लाख टनांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील अपुऱ्या पावसामुळे स्थानिक उत्पादनावर झालेल्या परिणामामुळे ही वाढ अपरिहार्य ठरली आहे.
जागतिक पुरवठ्यावर वाढते अवलंबित्व
भारतीय डाळींची बाजारपेठ आता जागतिक पुरवठ्यावर अधिक अवलंबून आहे. मोझांबिक हा तुरीचा सर्वात मोठा पुरवठादार देश ठरला असून तिथून २.२९ लाख टन तूर भारतात आली आहे. याव्यतिरिक्त म्यानमार आणि टांझानिया हे देशही महत्त्वाचे भागीदार आहेत. उत्पादनातील अनिश्चिततेमुळे आता जागतिक किमतींमधील चढ-उतार आणि लॉजिस्टिकचे प्रश्न थेट भारतीय बाजारपेठेवर परिणाम करणार आहेत.
दरांमध्ये दिलासा, पण सावधगिरीची गरज
सण संपल्यामुळे मागणीत झालेली घट आणि भारतीय रुपया मजबूत झाल्यामुळे आयातीचा खर्च कमी झाला आहे. परिणामी, गुलबर्गा आणि अकोला सारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये तुरीच्या भावात ₹२०० ते ₹३०० प्रति क्विंटलची घसरण झाली आहे. मुंबई बंदरांवरही आफ्रिकन तुरीच्या दरात काहीशी नरमाई दिसून येत आहे.
भविष्यातील धोके आणि पिकांची स्थिती
खरिपाचे क्षेत्र १.३% नी वाढून ४७.२५ लाख हेक्टरवर गेले असले, तरी पावसाची कमतरता चिंतेचा विषय आहे. कलबुर्गीसारख्या महत्त्वाच्या भागात पिकांसाठी पावसाची तातडीची गरज आहे. मागणी कमी असली तरी व्यापारी साठा राखून ठेवत आहेत, कारण पुढील काळात उत्पादनात घट झाल्यास पुन्हा भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात सरकारी धोरणे, MSP मध्ये बदल आणि पावसाचा एकूणच पिकावर होणारा परिणाम याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.