भारतीय कापूस उद्योगासाठी मोठी बातमी! केंद्र सरकार कापूस आयातीवरील ११% कस्टम ड्युटी सूट डिसेंबर २०२६ पर्यंत कायम ठेवण्याच्या विचारात आहे. देशांतर्गत उत्पादनातील घट पाहता, टेक्स्टाईल मिल्सना स्वस्त दरात कच्चा माल उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
देशांतर्गत उत्पादनातील संकट
अनियमित मान्सूनमुळे देशातील कापूस उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. अंदाजानुसार, एकूण उत्पादन २९ दशलक्ष गाठींपेक्षा खाली जाण्याची शक्यता आहे, तर देशांतर्गत मागणी ३४ दशलक्ष गाठींच्या वर आहे. ही तुटवड्याची दरी भरून काढण्यासाठी सरकार आयात सुलभ करण्यावर भर देत आहे. सध्या देशांतर्गत दर १०० किलोसाठी ९,००० रुपयांच्या आसपास स्थिर आहेत, जे सरकारी किमान आधारभूत किमतीच्या (८,७१७ रुपये) वर आहेत.
उद्योगासमोरील आव्हाने
टेक्स्टाईल क्षेत्रात बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांशी स्पर्धा करताना कच्च्या मालाची उपलब्धता महत्त्वाची ठरते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत कापूस आयात ६३% नी वाढून १.१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. मात्र, जागतिक बाजारपेठेत कापसाचे दर ८३ सेंट प्रति पौंड असल्याने आयातीचा खर्च वाढला आहे. यासोबतच, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घसरते मूल्य आणि जुन्या वाणांच्या बियाण्यांमुळे होणारी उत्पादकतेतील घट यांसारख्या आव्हानांचा सामना उद्योगाला करावा लागत आहे.