कोळसा मंत्रालयाकडून १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी कमर्शियल कोल लिलावाची १६ वी फेरी सुरू केली जाणार आहे. खाजगी क्षेत्रासाठी नवीन ब्लॉक्स उपलब्ध करून देऊन देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.
कोळसा मंत्रालय १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी कमर्शियल कोल माइन ऑक्शनची १६ वी फेरी सुरू करत आहे. या प्रक्रियेद्वारे खाजगी कंपन्यांना पूर्णपणे आणि अंशतः शोध घेतलेल्या (explored) कोळसा ब्लॉक्ससाठी बोली लावण्याची संधी मिळणार आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे वर्चस्व मोडून खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
आतापर्यंतची प्रगती
कमर्शियल मायनिंग सुधारणा सुरू झाल्यापासून सरकारने १५ फेऱ्यांमध्ये १४७ खाणींचा लिलाव केला आहे. यामुळे या क्षेत्रात ४४ नवीन खेळाडूंचा प्रवेश झाला आहे. आताच्या धोरणात १००% FDI ची मुभा देण्यात आली असून, खाणकाम केलेल्या कोळशाचा वापर कुठेही करण्यावर कोणतेही बंधन ठेवलेले नाही. हे पूर्वीच्या 'कॅप्चर मायनिंग' नियमांपेक्षा वेगळे असून, आता कंपन्या थेट खुल्या बाजारात कोळसा विकू शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी आव्हाने
हे क्षेत्र अत्यंत भांडवलप्रधान (Capital Intensive) आहे. जमीन संपादन, पर्यावरणीय परवानग्या आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे खाण सुरू होण्यासाठी बराच कालावधी लागतो. FY26 मध्ये देशांतर्गत उत्पादन २१० दशलक्ष टन राहिले असले तरी, एकूण उत्पादनात ०.५% घट नोंदवण्यात आली आहे. जमीन अधिग्रहणातील विलंब आणि जागतिक कोळशाच्या किमतीतील अस्थिरता हे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतात.
कोणावर लक्ष ठेवावे?
ही लिलाव प्रक्रिया केवळ खाण कंपन्यांसाठीच नाही, तर पॉवर, स्टील आणि सिमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांसाठीही महत्त्वाची आहे. या उद्योगातील कंपन्या आपला इंधन पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी बोली लावतात. गुंतवणूकदारांनी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आणि खाणींचे उत्पादन क्षमतेपर्यंत पोहोचण्याचे वेळापत्रक यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.