भारताची दुहेरी खेळी: रशियासोबत दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांसाठी करार, चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर लक्ष

खनिजांच्या सुरक्षेसाठी भारताची दुहेरी रणनीती

भारताने रशियाच्या 'Giredmet' या संस्थेशी नुकतेच काही महत्त्वाचे करार केले आहेत. यातून भारताने आपल्या खनिजांच्या सुरक्षेसाठी एक दुहेरी धोरण स्वीकारले आहे. हा सहकार्य करार अमेरिकेसोबत अमेरिकेने पुढाकार घेतलेल्या '$20 अब्ज डॉलर्स' च्या 'Quad Critical Minerals Initiative' ला बळ देणारा आहे. या उपक्रमात अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे देशही सहभागी आहेत. रशियासोबतच्या करारामुळे भारताला आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवर प्रक्रिया करण्याच्या प्रगत तंत्रज्ञानाची गरज पूर्ण होईल, जे तंत्रज्ञान 'Quad' देशांकडून अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेले नाही.

महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावर लक्ष

Giredmet सोबत झालेल्या करारामध्ये पूर्ण धातू प्रक्रिया (Metallurgical Process) करण्यावर जोर देण्यात आला आहे. हे तंत्रज्ञान भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. सध्या भारताकडे देशांतर्गत खनिज साठे असूनही, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या औद्योगिक स्तरावरील सेपरेशन (Separation) आणि मॅग्नेट (Magnet) उत्पादन क्षमता नाही. 'IIT-ISM Dhanbad' च्या 'TEXMiN' आणि 'Nexon Geochem' सारख्या कंपन्यांच्या मदतीने भारत 'neodymium-iron-boron (NdFeB)' मॅग्नेट बनवण्याचे तंत्रज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या माध्यमातून भारत फक्त कच्च्या मालाचा पुरवठादार न राहता, मूल्यवर्धित उत्पादने (Value-added products) तयार करणारा देश बनू इच्छितो.

भागीदारीतील धोके आणि आव्हाने

या नवीन भागीदारीत काही संभाव्य धोके आहेत. रशियाचे दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांचे जागतिक उत्पादन कमी आहे आणि त्यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रक्रिया क्षमता निर्यातीसाठी अजून सिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे, हे करार कदाचित पुरवठ्याच्या निश्चित करारांपेक्षा प्राथमिक स्वरूपाचे असू शकतात. भारताला रशियन तंत्रज्ञान स्वीकारताना 'Quad' उपक्रमाच्या पारदर्शकतेच्या मानकांचीही काळजी घ्यावी लागेल. तसेच, 'Nexon Geochem' सारख्या नवीन खाजगी कंपन्यांची क्षमता किती आहे, यावरही प्रश्नचिन्ह आहे, कारण त्यांना मोठ्या भांडवलाची गरज भासू शकते.

भू-राजकीय संतुलन साधून स्वायत्तता मिळवणे

भारताची ही रणनीती 'भू-राजकीय मध्यस्थी' (Geopolitical Arbitrage) सारखी दिसते. 'Quad' देशांकडून पश्चिमेकडील गुंतवणूक आणि कौशल्य मिळवतानाच, रशियाकडून धातू प्रक्रियेचे ज्ञान घेऊन, चीनवरचे आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. सध्या चीन जागतिक बाजारातील सुमारे 85-90% दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवर प्रक्रिया करतो. पुढील पाच वर्षांत भारताच्या 'National Critical Mineral Mission' चे यश, या सर्व प्रयत्नांना एकत्र आणून एक मजबूत देशांतर्गत औद्योगिक पाया तयार करण्यावर अवलंबून असेल.