केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये चंदनाच्या शेतीसाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. भारताला आयातीवर अवलंबून राहण्यापासून वाचवून जागतिक बाजारपेठेत निर्यातदार बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे, मात्र या दीर्घकालीन पिकाचे काही जोखमीचे पैलूही आहेत.
केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात चंदनाच्या उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल जाहीर केला आहे. दशकांपासून असलेली कडक बंधने शिथिल करून सरकारने खासगी लागवडीला प्रोत्साहन दिले आहे. यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे देशाला चंदनाच्या तेलाचा निव्वळ आयातदार (Net Importer) बनण्यापासून रोखून जागतिक बाजारात एक प्रबळ निर्यातदार म्हणून प्रस्थापित करणे आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि बदल
१९९६ ते २०२४ या ३० वर्षांच्या कालावधीत भारताने तब्बल ५०० टनांहून अधिक चंदनाच्या तेलाची आयात केली होती. पूर्वीच्या कडक सरकारी नियमांमुळे खासगी क्षेत्राला संधी मिळत नव्हती, ज्याचा फायदा ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी उठवला. आता कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना चंदनाची लागवड 'अॅग्रोफॉरेस्ट्री' (Agroforestry) मॉडेलद्वारे आंबा किंवा कडधान्यांसोबत करण्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
शेतीतील तांत्रिक वास्तव
चंदनाचे झाड (Santalum album) हे 'हेमी-रूट पॅरासिटिक' प्रकारचे आहे, म्हणजेच त्याला वाढीसाठी दुसऱ्या 'होस्ट' झाडाची गरज असते. शास्त्रज्ञांच्या मते, केवळ जमीन असून चालत नाही, तर वैज्ञानिक व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या होस्ट झाडांची निवड केल्यास चंदनाची वाढ खुंटून मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे योग्य छाटणी, पोषण आणि शास्त्रीय नियोजन करणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, चंदनाची शेती ही एक दीर्घकालीन 'टंबर इन्व्हेस्टमेंट' आहे. यात त्वरित नफ्याची अपेक्षा न ठेवता संयम राखणे गरजेचे आहे. या क्षेत्राचे भविष्य हे सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे जमिनीस्तरावर किती प्रभावीपणे राबवली जातात आणि अद्ययावत रोपवाटिका (Nurseries) किती विकसित होतात, यावर अवलंबून असेल.