Solvent Extractors’ Association of India (SEA) आता पाम तेलाच्या पुरवठ्यासाठी कोलंबियाच्या Fedepalma सोबत भागीदारी करत आहे. इंडोनेशियाच्या B50 बायोडीझेल धोरणामुळे जागतिक बाजारात निर्माण झालेली तूट भरून काढण्यासाठी भारताचे हे मोठे पाऊल आहे.
भारतीय खाद्यतेल उद्योगाने आपल्या पुरवठा साखळीत वैविध्य आणण्यासाठी मोठी हालचाल सुरू केली आहे. Solvent Extractors’ Association of India (SEA) आणि कोलंबियाची नॅशनल फेडरेशन ऑफ ऑइल पाम ग्रोअर्स (Fedepalma) यांच्यात सामंजस्य करार होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांवरील आपले अवलंबित्व कमी करून भारताला आता पुरवठ्याचे नवीन स्रोत शोधणे गरजेचे बनले आहे.\n\n### इंडोनेशियाच्या बायोफ्युएल धोरणाचा फटका\nजुलै २०२६ पासून इंडोनेशियाने B50 बायोडीझेल धोरण लागू केले आहे. या अंतर्गत पाम तेलाचा ५०% वाटा इंधन निर्मितीसाठी वापरला जात आहे. यामुळे खाद्यान्न बाजारात मिळणाऱ्या तेलाच्या प्रमाणात मोठी घट झाली असून, जागतिक स्तरावर किमतीवर दबाव निर्माण झाला आहे. याचा थेट परिणाम भारतासारख्या आयातदार देशांवर होत आहे.\n\n### लॉजिस्टिक आणि व्यापारातील आव्हाने\nइंडोनेशिया आणि मलेशिया हे भारताचे पारंपरिक पुरवठादार असले तरी, लॅटिन अमेरिकेकडे वळणे हे एक रिस्क मॅनेजमेंट आहे. कोलंबियातून भारतात तेल येण्यासाठी साधारण ४५ दिवसांचा कालावधी लागतो, जो दक्षिण-पूर्व आशियातील प्रवासापेक्षा जास्त आहे. यामुळे भारतीय आयातदारांना इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट अधिक अचूक ठेवावे लागणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?\nखाद्यतेल कंपन्यांच्या नफ्यासाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा विनाखंडित असणे आवश्यक आहे. भारतात खाद्यतेलाच्या किमती महागाईच्या आकडेवारीवर प्रभाव पाडतात. नवीन स्रोतांमुळे पुरवठ्यात स्थिरता येईल आणि अचानक उद्भवणाऱ्या धोरणात्मक बदलांचा फटका बसणार नाही. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कोलंबियातून होणाऱ्या आयातीच्या आकड्यांकडे आणि रिफायनरीजच्या कार्यक्षमतेकडे असणार आहे.