भारताचे लक्ष्य: २०४७ पर्यंत २०% सोने देशातच उत्पादित होणार!

देशांतर्गत सोने उत्पादनात मोठी वाढ

भारत आपल्या सोन्याच्या वार्षिक मागणीपैकी तब्बल 20% भाग 2047 पर्यंत देशातच उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलच्या 'स्वर्णिम उड्डाण 2047' या अहवालानुसार, सध्या भारत वर्षाला फक्त 1.6 टन सोने उत्पादन करतो, तर मागणी 800 ते 850 टन इतकी आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी, सरकारने नवीन खाणी उघडण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दशकात 8 राज्यांमध्ये सोन्याच्या खाणकामासाठी 24 परवाने देण्यात आले आहेत, ज्यात अंदाजे 270 टन सोने उपलब्ध असण्याचा अंदाज आहे.

जonnagiri प्रकल्पातून खाणकामास नवी दिशा

या क्षेत्रातील एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे आंध्र प्रदेशातील जonnagiri सोने प्रकल्प, जिथे 2026 पासून उत्पादन सुरू झाले आहे. हा प्रकल्प स्वातंत्र्यानंतरचा भारतातील पहिला मोठा खाजगी सोने खाणी प्रकल्प आहे. Geomysore Services द्वारे व्यवस्थापित आणि Deccan Gold Mines व Thriveni Earthmovers च्या सहकार्याने, या प्रकल्पात ₹400 कोटींहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प दरवर्षी अंदाजे 1 टन सोने उत्पादन करेल, ज्यामुळे राष्ट्रीय उत्पादनात दुप्पट वाढ होईल. गुंतवणूकदारांसाठी, या खाणीचे यश खाजगी गुंतवणुकीचे एक विश्वसनीय मॉडेल म्हणून उदयास येण्याची शक्यता दर्शवते.

घरातील सोन्याचे वित्तीयकरण

खाणकामाव्यतिरिक्त, अहवालात भारतीय घरांमध्ये असलेल्या अंदाजे 31,000 टन सोन्याच्या प्रचंड क्षमतेवर भर देण्यात आला आहे. वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलच्या मते, टोकेनायझेशन (Tokenization) आणि डिजिटल मालकी हक्क (Digital Ownership Frameworks) यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून, ही निष्क्रिय संपत्ती औपचारिक वित्तीय प्रणालीत आणली जाऊ शकते. असे झाल्यास, बाजारातील तरलता (Market Liquidity) वाढेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन देशाच्या भुगतान संतुलनावर (Balance of Payments) असलेला दबाव कमी होण्यास मदत होईल.

धोरणात्मक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोन

वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलने National Gold Board स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जो धोरणात्मक समन्वयासाठी काम करेल. हा बोर्ड खाणकाम आणि उत्पादनातील पुढील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल. जरी ही धोरणे महत्त्वाकांक्षी असली, तरी त्याचा खरा परिणाम परवान्यांचे सक्रिय खाणींमध्ये रूपांतर होण्याच्या गतीवर आणि घरगुती सोन्याला वित्तीय मालमत्तांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सरकार किती यशस्वीरित्या प्रोत्साहन देऊ शकते यावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी प्रस्तावित National Gold Board बाबतच्या आगामी नियमांवर आणि नवीन खाण लिलावांच्या गतीवर लक्ष ठेवावे.