ब्लॅक सी मधील तणावामुळे सनफ्लॉवर तेलाची आयात सप्टेंबर २०२६ मध्ये १.०३ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत खाली आली आहे. ही एप्रिल २०२२ नंतरची सर्वात मोठी घसरण असून, सणासुदीच्या काळात मागणी पूर्ण करण्यासाठी आता पाम तेलाची मदत घेतली जात आहे.
भारतीय खाद्यतेल बाजार सध्या एका मोठ्या पुरवठा संकटामधून जात आहे. ब्लॅक सी क्षेत्रात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे सनफ्लॉवर तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून, सप्टेंबर २०२६ मध्ये आयात १,०३,००० मेट्रिक टनांपर्यंत खाली घसरली आहे. बंदरांवरील पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाल्यामुळे अनेक माल अडकून पडला आहे, ज्याचा थेट फटका प्रोसेसर आणि उत्पादकांना बसत आहे.
सप्लाय चेनवर दबाव
पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे मालवाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. आता माल बाल्टिक सी बंदरांमार्फत वळवला जात आहे, मात्र यामुळे डिलिव्हरीला १० दिवस अधिक लागत आहेत. वाढलेल्या फ्रेट चार्जेसमुळे आयातीचा खर्च वाढला असून, सणासुदीच्या काळात किमती वाढवताना कंपन्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या मार्जिनवर (Margins) होऊ शकतो.
पाम तेलाला पसंती
सनफ्लॉवर तेलाच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी भारतीय खरेदीदारांनी आता पाम तेलाकडे मोर्चा वळवला आहे. सप्टेंबरमध्ये कच्च्या पाम तेलाची (Crude Palm Oil) आयात ८,१०,००० टनांपर्यंत वाढली आहे, जी सात महिन्यांतील उच्चांकी पातळी आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशियासारख्या देशांतून होणारी ही खरेदी जागतिक स्तरावर पाम तेलाच्या किमती वाढवू शकते.
सरकारचा हस्तक्षेप आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
वाढती महागाई रोखण्यासाठी भारत सरकारने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी कच्च्या सनफ्लॉवर तेलावरील सीमा शुल्क (Customs Duty) ०% पर्यंत कमी केले आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरेत आता खाद्यतेल प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन आहे. कच्च्या मालाचा वाढता खर्च आणि लॉजिस्टिकमधील अनिश्चितता पाहता, आगामी काळात कंपन्यांचा खर्च व्यवस्थापनाचा कल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.