देशात साखरेचे दर अजूनही **₹64** प्रति किलोवर स्थिर आहेत. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने आयातीवर शुल्क माफी आणि स्टॉक लिमिटचे नियम लादले असले तरी, किरकोळ बाजारात याचे परिणाम अद्याप दिसून येत नाहीत.
देशातील किरकोळ बाजारात साखरेचे भाव ₹64 प्रति किलोच्या आसपास स्थिर आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळताना दिसत नाहीये. सरकारी पातळीवर साखरेचे दर नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जरी मिलमधील विक्रीचे दर (Ex-mill prices) ₹67 वरून ₹55 प्रति किलोपर्यंत खाली आले असले, तरी त्याचा फायदा ग्राहकांच्या खिशापर्यंत पोहोचायला विलंब होत आहे.\n\n### नवीन नियामक पावले (Regulatory Measures)\n\nपुरवठा साखळीतील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारने 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीसाठी बल्क कंज्यूमर्सवर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लादले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात साखरेची साठवणूक करणे थांबणार आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने 10 लाख टन कच्च्या साखरेची आयात 'झिरो ड्युटी'वर करण्यास परवानगी दिली आहे. ही आयात केलेली साखर दोन महिन्यांच्या आत बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.\n\n### उत्पादनातील घट आणि आव्हाने\n\nसाखरेच्या किमती वाढण्यामागे उत्पादनातील घसरण हे मुख्य कारण आहे. 2025-26 या हंगामासाठी साखरेचे उत्पादन केवळ 306 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे, जो सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा बराच कमी आहे. रेड रॉट आणि टॉप बोरर यांसारख्या रोगांचा पिकावर झालेला प्रादुर्भाव आणि अतिवृष्टीमुळे उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. साखर कारखान्यांसाठी ही स्थिती कठीण असून, त्यांना वाढत्या उत्पादन खर्चाचा आणि सरकारी कोटा नियमांचा समतोल साधावा लागत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने साखरेच्या शेअर्सकडे पाहताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. सरकारचे प्राधान्य अन्न महागाई नियंत्रणात ठेवण्याला असल्याने, कारखान्यांना किमती वाढवण्यावर मर्यादा येतात, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Margins) होऊ शकतो. आगामी सणासुदीच्या काळात सरकार आणखी काही धोरणात्मक बदल करते का, यावर शेअर बाजारातील साखर कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.