सणासुदीच्या काळात साखरेच्या किमती **₹55 ते ₹65** प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्या आहेत. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने आता **1 दशलक्ष टन** कच्च्या साखरेची ड्युटी-फ्री आयातीला मंजुरी दिली आहे.
देशात सणासुदीचा काळ सुरू झाल्याने साखरेच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. गणेशोत्सवापासून दिवाळीपर्यंतच्या काळात मागणी वाढल्याने किरकोळ बाजारात साखरेचे भाव ₹55 ते ₹65 प्रति किलोच्या घरात पोहोचले आहेत.
उत्पादन घटल्याने बाजारात दबाव
2025-26 या हंगामासाठी साखरेचे उत्पादन सुरुवातीला 34.3 दशलक्ष टन अपेक्षित होते. मात्र, अपुऱ्या पावसामुळे आणि कीड लागल्यामुळे हे उत्पादन आता 30.6 दशलक्ष टनांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. उत्पादनात थेट 11 टक्क्यांची घट झाल्यामुळे बाजारात पुरवठ्याची टंचाई निर्माण झाली आहे.
सरकारचे कडक निर्बंध आणि उपाय
वाढती महागाई रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत:
- आयात: 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत 1 दशलक्ष टन कच्च्या साखरेची ड्युटी-फ्री आयातीला परवानगी दिली आहे.
- स्टॉक लिमिट: व्यापाऱ्यांवर 400 टनांची मर्यादा 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू करण्यात आली आहे. बल्क ग्राहकांना फक्त 15 दिवसांचाच साठा ठेवता येईल.
- निर्यातबंदी: स्थानिक पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
साखर कारखान्यांसाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. एका बाजूला साखरेचे भाव वाढल्याने नफ्याची संधी असली, तरी सरकारी हस्तक्षेपामुळे साठवणुकीवर मर्यादा आहेत. तसेच FRP (Fair and Remunerative Price) दर ₹365 प्रति क्विंटल असल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे. भविष्यात इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसीमध्ये होणारे बदल साखर उद्योगाच्या महसुलावर थेट परिणाम करतील, त्यामुळे आगामी तिमाही निकालांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.