देशातील साखरेच्या उत्पादनात ऑक्टोबर **2026** मध्ये मोठी वाढ झाली असून, हे उत्पादन **8.45 लाख टनांवर** पोहोचले आहे. मात्र, सरकारने इथेनॉलसाठी साखरेचा वापर करण्यावर बंदी घातल्याने साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ऑक्टोबर 2026 मध्ये देशातील साखर उत्पादनाने 8.45 लाख टनांचा टप्पा गाठला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हे उत्पादन केवळ 1 लाख टन होते. या तेजीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असून, राज्यातील 123 कारखान्यांनी गाळप सुरू करत 7.20 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. देशभरात एकूण 152 कारखाने सक्रिय झाले असून, गेल्या वर्षी याच काळात ही संख्या केवळ 31 होती.
व्यवसायाचे मॉडेल बदलले
उत्पादनात वाढ झाली असली, तरी साखर उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सरकारने 2026-27 च्या इथेनॉल सप्लाय इयरसाठी ऊसाचा रस, साखर सिरप किंवा बी-हेवी मोलासेसचा वापर इथेनॉल बनवण्यासाठी करण्यास बंदी घातली आहे. याआधी अनेक कारखाने साखरेचे रूपांतर इथेनॉलमध्ये करून चांगला नफा कमावत होते, परंतु आता 'झिरो डायव्हर्जन' पॉलिसीमुळे हा उत्पन्नाचा मार्ग बंद झाला आहे.
रिकव्हरी रेट आणि खर्च
सध्याच्या गाळप हंगामात साखरेचा रिकव्हरी रेट 8.01% नोंदवण्यात आला आहे, जो गेल्या हंगामातील 8.44% च्या तुलनेत कमी आहे. रिकव्हरी रेट कमी असल्यामुळे कारखान्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो. तसेच सरकारने साखरेचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यासाठी 13 लाख टनांचा कोटा निश्चित केला आहे. एफआरपी (FRP) ₹365 प्रति क्विंटल निश्चित असल्याने कारखान्यांवर कच्च्या मालाचा निश्चित खर्च कायम आहे.
आगामी काळात घरगुती बाजारातील साखरेचे दर इथेनॉलपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील घट भरून काढण्यास सक्षम ठरतील का, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.